GST Council ने CGST Act मधील कलम ६९ रद्द करण्याची शिफारस केली असून, टॅक्स विवादांमध्ये अटक करण्याचे अधिकार संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच क्रिमिनल खटल्याची मर्यादा **₹१ कोटी** वरून थेट **₹५ कोटी** करण्यात आली आहे.
व्यापारी आणि उद्योजकांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. GST Council ने ५७ व्या बैठकीत एक ऐतिहासिक निर्णय घेत, कर चोरीच्या संशयावरून होणाऱ्या अटकेच्या अधिकारांना (कलम ६९) कात्री लावली आहे. सरकार आता प्रत्यक्ष अटकेऐवजी डेटा-आधारित पारदर्शक करप्रणालीकडे पाऊल टाकत आहे.
अटकेची भीती आता दूर
आतापर्यंत टॅक्स ऑडिट आणि वादांमध्ये अटकेची भीती एका बार्गेनिंग टूलसारखी वापरली जात असल्याचा आरोप उद्योजक करत होते. आता सरकारने यावर लगाम घातला आहे. एप्रिल २०२७ च्या औपचारिक अंमलबजावणीपूर्वीच, CBIC ने सर्व फील्ड ऑफिसर्सना नवीन अटकेची कार्यवाही तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
खटल्याची मर्यादा ५ कोटी रुपये
GST संबंधित गुन्हेगारी खटल्यांसाठीची आर्थिक मर्यादा ₹१ कोटी वरून ₹५ कोटी करण्यात आली आहे. याचा अर्थ, छोट्या किंवा तांत्रिक त्रुटींसाठी आता कुणालाही तुरुंगाची हवा खावी लागणार नाही. सरकार आता मोठी आर्थिक अफरातफर आणि पद्धतशीर कर चोरी रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
ही सूट फक्त GST कायद्यांतर्गत आहे. इतर कॉर्पोरेट कायदे किंवा गुन्हेगारी नियमांनुसार होणाऱ्या कायदेशीर कारवायांवर याचा परिणाम होणार नाही. तसेच, जुन्या आणि प्रलंबित केसेसबाबत सरकार लवकरच स्पष्ट धोरण जाहीर करेल. एप्रिल २०२७ पर्यंत हे सर्व बदल अधिकृतपणे लागू होतील, ज्यामुळे व्यवसायातील सुलभता (Ease of Doing Business) वाढण्यास मदत होईल.