GST Council ने करदात्यांना मोठा दिलासा देत खटल्याची मर्यादा (Prosecution Threshold) **५ कोटी रुपयांपर्यंत** वाढवली आहे. सरकारी अधिकार्‍यांचे अटकेचे अधिकारही काढून घेण्यात आले असून, हे नवीन नियम **१ एप्रिल २०२७** पासून लागू होतील.
५७ व्या बैठकीत ऐतिहासिक बदल
ऑक्टोबर २०२६ मध्ये पार पडलेल्या ५७ व्या GST Council च्या बैठकीत भारतीय उद्योगांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आतापर्यंत खटल्यासाठी असलेली १ कोटी रुपयांची मर्यादा वाढवून ती ५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे विशेषतः लहान आणि मध्यम उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार असून, किरकोळ वादात होणारी कायदेशीर कारवाई टळणार आहे.
अटकेच्या अधिकारावर मर्यादा
CGST कायद्याच्या कलम ६९ अंतर्गत कर अधिकार्‍यांना असलेले अटकेचे अधिकार आता मागे घेण्यात आले आहेत. कर प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि अधिकार्‍यांच्या अधिकारांचा गैरवापर टाळण्यासाठी सरकारचे हे मोठे पाऊल मानले जात आहे. यासोबतच, किरकोळ चुकांसाठीचा दंड २५,००० रुपयांवरून १०,००० रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
अंमलबजावणी आणि गुंतवणूकदारांसाठी इशारा
हे सर्व नियम १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होणार आहेत. याचा अर्थ, तोपर्यंत कंपन्यांना जुन्याच नियमांनुसार काम करावे लागेल. तसेच, कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हे बदल 'प्रोस्पेक्टिव्ह' (भविष्यातील) स्वरूपाचे असतील, त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रकरणांमध्ये जुन्याच नियमांचा प्रभाव कायम राहील. व्यवसायिकांनी या बदलांसाठी स्वतःच्या अंतर्गत अकाउंटिंग आणि कायदेशीर यंत्रणेला आतापासूनच तयार ठेवणे आवश्यक आहे.