५७ व्या GST Council च्या बैठकीत वाहतूक आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. आता रस्त्यावर होणारी अनावश्यक तपासणी बंद करून केवळ 'इंटेलिजन्स-बेस्ड' तपासणीवर भर दिला जाणार आहे, ज्यामुळे वेळेची मोठी बचत होईल.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या ५७ व्या GST Council च्या बैठकीत गुड्स ट्रान्झिट इन्स्पेक्शनबाबत मोठे धोरणात्मक बदल जाहीर करण्यात आले आहेत. यापुढे रस्त्यांवर विनाकारण अडवल्या जाणाऱ्या गाड्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, तपासणीसाठी आता जॉइंट कमिशनर किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्याची परवानगी अनिवार्य असणार आहे.
लॉजिस्टिक क्षेत्रावर होणार परिणाम
लॉजिस्टिक कंपन्यांसाठी वेळ हाच पैसा असतो. याआधी राज्यांच्या सीमांवर होणाऱ्या वारंवार तपासणीमुळे गाड्या तासनतास उभ्या राहत असत, ज्यामुळे इंधनाचा खर्च आणि डिलिव्हरीमध्ये विलंब होत असे. आता तपासणीचे अधिकार प्रामुख्याने उगमस्थान (Origin) आणि गंतव्यस्थान (Destination) यावरच मर्यादित राहिल्यामुळे वाहनांचा 'टर्नअराउंड टाइम' सुधारणार आहे, ज्याचा थेट सकारात्मक परिणाम कंपनीच्या नफ्यावर दिसून येईल.
दंड आणि खटल्यांच्या नियमांत सवलत
सरकारने नियमांचे पालन अधिक सोपे केले आहे. आता GST संदर्भातील सामान्य पेनल्टी ₹२५,००० वरून कमी करून ₹१०,००० करण्यात आली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, खटला चालवण्याची मर्यादा (Prosecution Threshold) ₹१ कोटींवरून ₹५ कोटींवर नेण्यात आली आहे. यामुळे छोट्या तांत्रिक चुकांसाठी होणारा कायदेशीर त्रास कमी होईल.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे?
हा निर्णय लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी सकारात्मक असला, तरी करचोरी रोखण्यासाठी आता 'सिस्टम-बेस्ड' आणि 'डेटा-अॅनालिटिक्स'वर आधारित तपासणी वाढणार आहे. ई-वे बिल (E-way Bill) आणि इतर कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात अचूक असणे आता अधिक गरजेचे आहे. पुढील काळात सरकारी अधिसूचना आणि त्याची अंमलबजावणी किती वेगाने होते, यावरच या क्षेत्रातील कंपन्यांचे मार्जिन सुधारणे अवलंबून असेल.