GST कौन्सिलच्या ५७ व्या बैठकीत Input Tax Credit (ITC) नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे फार्मा, हॉस्पिटॅलिटी आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांचा टॅक्स बर्डन कमी होणार असून व्यवसायासाठी पोषक वातावरण निर्माण होणार आहे.
GST कौन्सिलच्या ५७ व्या बैठकीत व्यवसायांना दिलासा देणारे मोठे स्ट्रक्चरल बदल जाहीर करण्यात आले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे Input Tax Credit (ITC) च्या नियमांची व्याप्ती वाढवणे. या निर्णयामुळे कंपन्यांना बिझनेसशी संबंधित खर्चावर टॅक्स परतावा मिळणे सोपे होणार आहे, ज्यामुळे 'टॅक्स कॅस्केडिंग'ची समस्या कमी होईल.
प्रमुख क्षेत्रांना मोठा दिलासा
आता कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य आणि जीवन विम्याच्या प्रीमियमवर देखील ITC क्लेम करू शकतील. पूर्वी हा खर्च वैयक्तिक मानला जात होता, पण आता तो व्यवसायाचा खर्च म्हणून गणला जाणार आहे.
फार्मा क्षेत्रासाठी ही मोठी बातमी आहे. डॉक्टरांना दिलेले मोफत मेडिकल सॅम्पल्स आणि कालबाह्य झालेली औषधे नष्ट करण्यावर आता ITC मिळणार आहे. यामुळे औषध उत्पादक कंपन्यांचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
इन्फ्रा आणि सेवा क्षेत्राचा विस्तार
हॉस्पिटॅलिटी आणि ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांना, हॉटेल बुकिंग आणि केटरिंग सेवांवरही ITC घेता येणार आहे. यासोबतच टेलीकॉम टॉवर्स आणि फॅक्टरी बाहेर असलेल्या पाइपलाइन्स यांसारख्या इन्फ्रास्ट्रक्चर मालमत्तांनाही आता ITC च्या कक्षेत आणले आहे.
प्रशासकीय सुलभता आणि नियमावली
व्यापाऱ्यांची आणि कंपन्यांची कायदेशीर भीती कमी करण्यासाठी GST गुन्ह्यांसाठीची अटकेची तरतूद हटवण्यात आली असून, खटला चालवण्याची मर्यादा ₹१ कोटींवरून ₹५ कोटींवर वाढवण्यात आली आहे. तसेच, ९०% रिफंड दावे आता अवघ्या १० दिवसांत निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी टीप: हे बदल केवळ अधिकृत नोटिफिकेशन्स आणि कायद्यात दुरुस्ती झाल्यानंतरच लागू होतील. त्यामुळे कंपन्यांच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) याचा परिणाम दिसण्यासाठी पुढील काही महिन्यांचे अधिकृत आदेश पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.