GST Council ने CGST कायद्याच्या कलम 69 मध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. आता अटकेचे अधिकार मर्यादित केले असून, खटला भरण्याची मर्यादा **₹1 कोटीवरून** थेट **₹5 कोटींवर** वाढवण्यात आली आहे.
काय आहे बदल?
GST Council ने अंमलबजावणीच्या अधिकारांबाबत एक मोठा धोरणात्मक बदल जाहीर केला आहे. मुख्य बदल म्हणजे, कलम 69 रद्द करण्याचा प्रस्ताव. यापूर्वी कर अधिकार्‍यांना कर दायित्व (Tax Liability) निश्चित होण्याआधीच कोणालाही अटक करण्याचे अधिकार होते. आता ही मनमानी थांबवण्यासाठी खटला चालवण्याची मर्यादा ₹1 कोटीवरून ₹5 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याचा अर्थ सरकार आता प्रशासकीय अधिकारांपेक्षा न्यायालयीन देखरेखीवर जास्त भर देणार आहे.
कॉर्पोरेट क्षेत्राला दिलासा
पूर्वी कॉर्पोरेट इंडियामध्ये संचालक आणि फायनान्शिअल ऑफिसर्सना अधिकार्‍यांच्या वैयक्तिक निर्णयामुळे अटकेची भीती वाटत असे. सहा महिन्यांची अनिवार्य तुरुंगवासाची शिक्षा रद्द केल्यामुळे न्यायालयांना आता गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार शिक्षा ठरवण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. यामुळे व्यवसायांमध्ये एक प्रकारची स्थिरता येईल आणि अनियंत्रित कारवाईची भीती कमी होईल.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल?
गुंतवणूकदारांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, ही कराच्या अंमलबजावणीत कोणतीही सूट नाही. सरकार इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा गैरवापर किंवा कर चोरीच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये कारवाई सुरूच ठेवणार आहे. मात्र, आता अटकेचा निर्णय कर विभागाऐवजी न्यायालयाच्या कक्षेत आला आहे. परिणामी, राज्य सरकारला आता कोणतीही कारवाई करताना भक्कम पुरावे सादर करावे लागतील.
भविष्यात कर पालन (Compliance) हे केवळ भीतीपोटी न होता, कागदपत्रे आणि अधिकृत नोटीसद्वारे हाताळले जाईल, असे संकेत या निर्णयामुळे मिळत आहेत.