GST Council ने निर्यातदारांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता त्यांना प्लांट आणि मशिनरीवर भरलेल्या कराचा परतावा (Tax Refund) मिळणार असून, यामुळे उत्पादक कंपन्यांची लिक्विडिटी वाढण्यास मदत होईल. ही योजना १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होणार आहे.
निर्यात आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रावरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या ५७ व्या GST Council च्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. आतापर्यंत ज्या कंपन्यांना प्लांट आणि मशिनरीवर भरलेला टॅक्स स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागत होता, त्यांना आता रिफंडची सुविधा मिळणार आहे.nn### रिफंडची प्रक्रिया कशी असेल?
हा रिफंड एकाच वेळी मिळणार नसून तो ५ वर्षांच्या कालावधीत विभागला जाईल. १ एप्रिल २०२७ पासून ही प्रक्रिया सुरू होईल, ज्यामध्ये दरमहा एक-सष्ठांश (1/60th) क्रेडिट रिफंड म्हणून दिले जाईल. गुंतवणुकदारांसाठी याचा अर्थ असा की, कंपन्यांच्या हाती तातडीने मोठी रोख रक्कम येणार नसली, तरी दीर्घकालीन मॅन्युफॅक्चरिंग खर्चात नक्कीच घट होईल.
व्यवसायासाठी इतर मोठे बदल
GST Council ने 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस'ला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत:
- प्रॉसिक्युशन थ्रेशोल्ड: GST कायद्यांतर्गत कारवाईची मर्यादा ₹१ कोटींवरून वाढवून ₹५ कोटी करण्यात आली आहे.
- इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर: इनपुट टॅक्स क्रेडिट रिफंडचा निर्णय १ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू होणार आहे.
या निर्णयामुळे टेक्सटाईल्स, केमिकल्स, इंजिनिअरिंग आणि ऑटोमोबाईल पार्ट्स सारख्या क्षेत्रांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, या सर्व सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी GST नेटवर्क, कस्टम्स आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या डेटा सिस्टीममध्ये योग्य ताळमेळ असणे गरजेचे आहे. सध्या सरकारने नियमावली (Operational Guidelines) जाहीर करणे बाकी आहे, ज्यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.