GST कौन्सिलच्या ५७ व्या बैठकीत आता 'GST 2.0' प्रशासकीय सुधारणांवर भर दिला जाणार आहे. यामध्ये सेंट्रलाईज्ड ऑडिट आणि टॅक्स गुन्ह्यांचे डीक्रिमिनलायझेशन करण्याचे प्रस्ताव विचाराधीन आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांचा अनुपालन खर्च (Compliance Cost) कमी होणार आहे.
८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे GST कौन्सिलची ५७ वी बैठक पार पडली. २०२५ च्या उत्तरार्धात झालेल्या रेट रॅशनलायझेशननंतर, आता कौन्सिलने पूर्णपणे 'GST 2.0' कडे मोर्चा वळवला आहे. या नवीन टप्प्यात प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवणे आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रावरील अनुपालनाचा बोजा कमी करण्यावर मुख्य भर दिला जात आहे.
मल्टि-स्टेट कंपन्यांसाठी सेंट्रलाईज्ड ऑडिट
सध्या ज्या कंपन्यांचे कामकाज अनेक राज्यांत पसरलेले आहे, त्यांना प्रत्येक ठिकाणी ऑडिटला सामोरे जावे लागते, ज्यामुळे वेळ आणि पैसा वाया जातो. आता एकाच PAN कार्ड अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या कंपन्यांसाठी 'सेंट्रलाईज्ड ऑडिट'ची यंत्रणा राबवण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे कंपन्यांना प्रत्येक राज्यात होणाऱ्या चौकशीतून दिलासा मिळेल आणि व्यवसायाचा वेग वाढण्यास मदत होईल.
अटकेचे नियम शिथिल आणि ५ कोटींची मर्यादा
GST कायद्यांतर्गत अटक करण्याच्या अधिकारांच्या गैरवापराबाबत उद्योगांनी वारंवार चिंता व्यक्त केली होती. आता सरकारने फौजदारी खटल्याची मर्यादा ₹१ कोटींवरून ₹५ कोटींपर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू केला आहे. तसेच, अटकेसाठी न्यायिक देखरेख (Judicial Oversight) अनिवार्य करण्याचे संकेतही दिले आहेत, ज्यामुळे उद्योजकांमधील कायदेशीर भीती कमी होण्यास मदत होईल.
छोटे विक्रेते आणि ई-कॉमर्सला सुलभता
छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी आणि ई-कॉमर्स सेलर्ससाठी नोंदणी आणि रिटर्न फाईलिंग प्रक्रिया अधिक सोपी केली जाणार आहे. यामध्ये लहान ई-कॉमर्स विक्रेत्यांना आता प्लॅटफॉर्म वेअरहाऊस वापरून नोंदणीची परवानगी देण्यावर चर्चा सुरू आहे, ज्यामुळे लॉजिस्टिकमध्ये सुधारणा होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
हे सर्व प्रस्ताव अद्याप चर्चेच्या पातळीवर आहेत. अंमलबजावणीचा वेग आणि सरकारी अधिसूचनांवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे. सरकार एका बाजूला व्यवसायासाठी सुलभ वातावरण तयार करत असताना, करचोरी किंवा फसवणूक रोखण्यासाठी किती कडक धोरण ठेवते, यावरच 'GST 2.0' चे खरे यश अवलंबून असेल.