GST Council ची ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महत्त्वाची बैठक होणार आहे. यात 'GST 2.0' अंतर्गत रिफंड प्रक्रिया १० दिवसांत पूर्ण करणे, खटल्यांची मर्यादा वाढवणे आणि लॉजिस्टिक सुलभ करण्यावर चर्चा होणार आहे.
रिफंड आणि कंप्लायन्स आता अधिक सोपे
GST Council ची आगामी बैठक 'GST 2.0' आराखड्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे. व्यवसायांवरील प्रशासकीय बोजा कमी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. प्रस्तावानुसार, नोंदणी आणि रिफंड अर्जांसाठी १० दिवसांची कडक समयमर्यादा निश्चित केली जाऊ शकते. यामुळे निर्यातदार आणि लघु उद्योजकांचे अडकलेले खेळते भांडवल (Working Capital) मोकळे होण्यास मदत होईल.
याव्यतिरिक्त, प्लांट आणि मशिनरीवर 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) देण्याचाही विचार सुरू आहे. ऊर्जा आणि मॅन्युफॅक्चरिंगसारख्या भांडवल-प्रधान क्षेत्रांना याचा मोठा फायदा होऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांच्या विस्ताराचा खर्च कमी होईल.
कायदेशीर प्रक्रिया आणि अटकेच्या अधिकारात बदल
सरकारी अधिकारी आता कर गुन्ह्यांसाठी फौजदारी कारवाईची मर्यादा ₹१ कोटींवरून वाढवून ₹५ कोटी करण्याच्या विचारात आहेत. याचा मुख्य हेतू किरकोळ चुकांमुळे होणारा कायदेशीर त्रास कमी करणे हा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, टॅक्स अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार मर्यादित करून आता ते न्यायिक देखरेखीखाली आणले जाणार आहेत. लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठीही मोठी सुधारणा प्रस्तावित आहे, ज्यामध्ये वाहनांची तपासणी फक्त सुरूवातीच्या आणि शेवटच्या ठिकाणीच मर्यादित ठेवण्यावर विचार केला जात आहे.
अंमलबजावणीची आव्हाने
या सुधारणांमुळे व्यवसाय करणे सुलभ होणार असले तरी, काही जोखमीही आहेत. पूर्णपणे ऑटोमेटेड रिफंड प्रक्रियेमुळे फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारला अधिक प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल. तसेच, राज्यांच्या महसुलावर याचा काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. गुंतवणूकदारांनी ७ ऑक्टोबरच्या बैठकीकडे बारीक लक्ष ठेवावे, कारण यात होणारे निर्णय बाजारातील सेंटीमेंटवर मोठा परिणाम करू शकतात.