GIFT City मधील Category III Alternative Investment Funds (AIFs) ना अचानक टॅक्स नोटीस मिळाल्याने गोंधळ उडाला आहे. नियमात सूट असतानाही सरचार्जची मागणी केल्याने **$21.4 बिलियन** पेक्षा जास्त भांडवल गुंतवलेल्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता नियामक स्तरावरील चर्चेकडे लागले आहे.
काय आहे नेमका प्रकार?
GIFT City मध्ये कार्यरत असलेल्या अनेक Category III AIFs ना प्राप्तिकर विभागाकडून नोटीस पाठवण्यात आली आहे. यामध्ये डिव्हिडंड आणि व्याजाच्या उत्पन्नावर सरचार्ज भरण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, सध्याच्या कर कायद्यानुसार या संस्थांना अशा प्रकारच्या करातून सवलत देण्यात आली आहे. 'Taxation and Other Laws Act 2020' आणि 'Finance Act 2023' अंतर्गत या फंड्सवर केवळ 10% चा फ्लॅट टॅक्स लागू होतो.
तांत्रिक चूक की धोरणात्मक बदल?
तज्ज्ञांच्या मते, हा कोणताही मोठा धोरणात्मक बदल नसून, टॅक्स विभागाच्या ऑटोमेटेड सिस्टिममध्ये झालेली तांत्रिक चूक (System Error) असण्याची दाट शक्यता आहे. जर ही चूक प्रशासकीय पातळीवर सुधारली नाही, तर फंड मॅनेजर्सना 'Commissioner of Income Tax' कडे धाव घ्यावी लागेल.
वाढते महत्त्व आणि धोके
GIFT City चे महत्त्व गेल्या काही वर्षांत वेगाने वाढले आहे. 2022 मध्ये तिथे केवळ 14 AIFs होते, ज्यांची संख्या मार्च 2026 पर्यंत थेट 228 वर पोहोचली आहे. याच काळात या फंड्समधील कमिटेड कॅपिटल $1 बिलियन वरून $21.4 बिलियन च्या पलीकडे गेले आहे. इतकी मोठी गुंतवणूक असताना प्रशासकीय त्रुटींमुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.
सध्या IFSCA आणि Central Board of Direct Taxes (CBDT) यांच्यात या विषयावर चर्चा सुरू आहे. गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता यावर अधिकृत स्पष्टीकरण कधी येते, याकडे लागले आहे.