भारतातील ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या व्यवसायावर आता भारतीय स्पर्धा आयोगाची (CCI) नजर आहे. फोरम फॉर इंटरनेट रिटेलर्स, सेलर्स अँड ट्रेडर्स (FIRST) या संस्थेने Flipkart आणि Walmart विरोधात एक मोठी तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत Flipkart वर निवडक विक्रेत्यांना सबसिडी देऊन, इतर 1.4 दशलक्षाहून अधिक लहान विक्रेत्यांना डावलल्याचा आरोप आहे.
CCI कडे Flipkart विरोधात तक्रार
ई-कॉमर्स क्षेत्रातील मोठी कंपनी Flipkart आणि तिची पालक कंपनी Walmart यांच्यावर गंभीर आरोप झाले आहेत. इंडिया SME फोरमने पाठिंबा दिलेल्या 'फोरम फॉर इंटरनेट रिटेलर्स, सेलर्स अँड ट्रेडर्स' (FIRST) या संस्थेने भारतीय स्पर्धा आयोगाकडे (CCI) एक तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीनुसार, Flipkart आपल्या प्लॅटफॉर्मवरील लाखो लहान विक्रेत्यांसाठी एकसमान संधी निर्माण करत नाही.
निवडक विक्रेत्यांना फायदा?
FIRST च्या आरोपानुसार, Flipkart काही निवडक 33 विक्रेत्यांना (जसे की OmniTech Retail, SuperCom Net, TrueCom Retail) खास सवलती देऊन वस्तू विकण्यास मदत करते. या विक्रेत्यांना वस्तू कमी किमतीत मिळतात, ज्यामुळे ते बाजारात मोठी सूट देऊ शकतात. यामुळे, Flipkart प्रत्यक्षपणे वस्तूंची विक्री करणारा (Inventory-based model) म्हणून काम करत असल्याचा आरोप आहे, मात्र वरवर पाहता एक तटस्थ मार्केटप्लेस (Neutral Marketplace) असल्यासारखे दाखवते. या धोरणामुळे प्लॅटफॉर्मवरील 1.4 दशलक्षाहून अधिक स्वतंत्र विक्रेत्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
₹3,000 कोटींची सबसिडी आणि कर लाभ?
FIRST ने असा दावा केला आहे की, Flipkart आपल्या पालक कंपनी Walmart कडून मिळणाऱ्या भांडवलाच्या जोरावर ही आक्रमक सूट योजना चालवते. तक्रारीत असा उल्लेख आहे की, Flipkart ने एक सबसिडी पूल (Subsidy Pool) तयार केला आहे, जो दरवर्षी अंदाजे ₹3,000 कोटी इतका आहे. हा पूल कथित कर लाभ (Tax Benefits) आणि GST संबंधित रचनेतून तयार झाला आहे, ज्यामुळे Flipkart ला बाजारात अनैसर्गिक फायदा मिळतो, असे FIRST चे म्हणणे आहे.
यासाठी CCI च्या महासंचालकांनी (Director General) या आर्थिक आणि व्यावसायिक पद्धतींची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या तक्रारीत Flipkart च्या फॅशन प्लॅटफॉर्म Myntra आणि लॉजिस्टिक्स सेवा देणाऱ्या Ekart यांचाही समावेश आहे.
भविष्यातील घडामोडी
सध्या भारतातील ई-कॉमर्स कंपन्या थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) नियमांचे पालन करत आहेत की नाही, यावर नियामक संस्थांचे बारीक लक्ष आहे. भारतीय कायद्यानुसार, मार्केटप्लेस कंपन्यांनी विक्रेत्यांसाठी एक समान व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या वस्तूंच्या स्टॉकवर नियंत्रण ठेवू नये, असे अपेक्षित आहे. CCI किंवा इतर नियामक संस्थांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप केल्यास, ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या कामकाजात मोठे बदल होऊ शकतात.