अर्थ मंत्रालयाने GST रिटर्न फॉर्म्समध्ये मोठी सुधारणा करण्याची योजना आखली आहे. याचा मुख्य उद्देश टॅक्समधील तफावत कमी करणे आणि ऑडिट प्रक्रिया सुलभ करणे हा आहे. १ नोव्हेंबर २०२६ पासून मसुद्यावर सार्वजनिक सूचना मागवल्या जाणार असून, १ एप्रिल २०२७ पासून अंमलबजावणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने भारतातील व्यवसायांसाठी GST रिटर्न फाईलिंगची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स (CBIC) १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नवीन फॉर्म्सचा मसुदा MyGov पोर्टलवर उपलब्ध करून देईल, ज्यावर ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत उद्योजकांना आपली मते मांडता येतील. सरकारचे लक्ष्य १ एप्रिल २०२७ पर्यंत ही नवीन प्रणाली पूर्णपणे लागू करण्याचे आहे.
प्रमुख बदल आणि उद्देश
या सुधारणेचा मुख्य उद्देश टॅक्स लायबिलिटी आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मधील विसंगती कमी करणे हा आहे. GSTR-1, GSTR-1A आणि IFF ला GSTR-3B शी जोडल्यामुळे रिपोर्टिंगमधील चुका कमी होतील, ज्याचा थेट फायदा कंपन्यांना होईल. तसेच, 'रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम'साठी 'रुल ८६डी' (Rule 86D) अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंटची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
ऑडिट प्रक्रियेत सुलभता
सध्या विविध राज्यांमध्ये होणाऱ्या स्वतंत्र ऑडिटमुळे कंपन्यांवर मोठा प्रशासकीय ताण येतो. सरकार आता ही प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यावर भर देत आहे, ज्यामुळे कंपन्यांचा वेळ आणि खर्च वाचण्याची शक्यता आहे. या बदलांमुळे भविष्यात व्यवसायांची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.