अर्थ मंत्रालयाने Central GST (CGST) टॅक्सपेयर्ससाठी 'फेसलेस असेसमेंट' सिस्टिम आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. यामुळे टॅक्सशी संबंधित कामात मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन पारदर्शकता वाढेल, मात्र सुरुवातीच्या काळात तांत्रिक अडचणींची शक्यता आहे.
अर्थ मंत्रालय आणि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्स अँड कस्टम्स (CBIC) देशातील अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमध्ये आधुनिक बदल करत आहेत. पुढील ३ ते ४ महिन्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर (Pilot Program) 'फेसलेस असेसमेंट' सुरू होणार असून, यामुळे टॅक्स तपासणीची पारंपारिक पद्धत कायमची बदलणार आहे. आता टॅक्स ऑफिसरला प्रत्यक्ष भेटण्याची गरज उरणार नाही, तर सर्व प्रक्रिया डिजिटल आणि स्वयंचलित असेल.
नवीन सिस्टिम कशी काम करेल?
ही नवीन पद्धत इन्कम टॅक्स विभागाच्या सध्याच्या फेसलेस असेसमेंट मॉडेलवर आधारित असेल. यामध्ये डेटा ॲनॅलिटिक्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वापर करून करदात्यांची प्रकरणे अधिकाऱ्यांना वाटली जातील. याचा अर्थ असा की, एका राज्यातील टॅक्सपेअरच्या फाईलची तपासणी देशाच्या दुसऱ्या कोपऱ्यात बसलेला अधिकारी करू शकेल. यामुळे स्थानिक पातळीवरील 'डिस्क्रीशनरी पॉवर्स' (स्थानिक अधिकाऱ्यांचे अधिकार) कमी होतील आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
सध्या हे बदल केवळ केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या ७३.५ लाख टॅक्सपेयर्ससाठी आहेत. यात प्रामुख्याने मोठ्या मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्या आणि निर्यातदारांचा समावेश असेल.
संभाव्य आव्हाने आणि रिस्क
पारदर्शकता वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असले तरी, काही तज्ज्ञांनी तांत्रिक अडचणींकडे लक्ष वेधले आहे. स्थानिक टॅक्स ऑफिसर्सना संबंधित भागातील व्यवसायांची आणि तिथल्या परिस्थितीची चांगली माहिती असते, जी आताच्या केंद्रीकृत पद्धतीत कदाचित मिळणार नाही. यामुळे स्क्रूटिनी दरम्यान गैरसमज होण्याची भीती आहे.
तसेच, आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर किती सक्षम असेल, यावरही सर्व काही अवलंबून आहे. सिस्टिम डाऊन असणे किंवा डेटा सिन्क्रोनायझेशनमध्ये उशीर झाल्यास कामात अडथळे येऊ शकतात. कंपन्यांना आता त्यांचे अंतर्गत रेकॉर्ड्स आणि डॉक्युमेंटेशन अधिक भक्कम ठेवावे लागणार आहे, कारण भविष्यात सर्व व्यवहार पूर्णपणे पेपरलेस आणि डिजिटल असतील.