क्विक कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सना आता उत्पादनांची एक्सपायरी डेट आणि बॅच नंबर यांसारखी महत्त्वाची माहिती डिस्प्ले करणे अनिवार्य असणार आहे. ग्राहक सुरक्षा आणि पारदर्शकतेसाठी FSSAI ने हा मोठा निर्णय घेतला असून, यामुळे कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
नियम अधिक कडक
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) आता क्विक कॉमर्स क्षेत्राबाबत अधिक आक्रमक झाले आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आतापर्यंत अनेकदा उत्पादन तारखा आणि बॅच नंबर्सची माहिती दिली जात नसे, परंतु आता ती अनिवार्य करण्यात आली आहे. ग्राहकांना दुकानांतून खरेदी करताना मिळते तशीच पारदर्शकता आता डिजिटल शॉपिंगमध्येही मिळायला हवी, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
ऑपरेशनल आव्हाने आणि खर्च
या नियमामुळे Blinkit, Zepto आणि Swiggy Instamart सारख्या कंपन्यांना त्यांच्या इन्व्हेंटरी आणि डिजिटल डिस्प्ले सिस्टिममध्ये मोठे बदल करावे लागतील. 'डार्क स्टोअर्स'मधील प्रत्यक्ष साठा आणि ॲपवरील माहिती यांचा ताळमेळ बसवणे हे एक मोठे तांत्रिक आव्हान ठरणार आहे. याशिवाय, नियामक दंडांपासून वाचण्यासाठी कंपन्यांना आता डेटा मॅनेजमेंटवर मोठा खर्च करावा लागेल.
महाराष्ट्र आणि देशभरातील तपासणी
केवळ ॲप्सच नव्हे, तर डार्क स्टोअर्स आणि क्लाउड किचनचीही प्रत्यक्ष तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे अनेक लायसन्सही सस्पेंड करण्यात आले आहेत. FSSAI आता गोदाम ते ग्राहकाचे घर असा संपूर्ण सप्लाय चेनवर लक्ष ठेवून आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या 'कॉम्प्लायन्स कॉस्ट' (Compliance Cost) कडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. या नियमांमुळे क्विक कॉमर्स कंपन्यांच्या डिलिव्हरी वेगावर किंवा नफ्यावर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, सुप्रीम कोर्टाच्या विचाराधीन असलेल्या 'फ्रंट-ऑफ-पॅक' लेबल्सच्या निर्णयावरही या क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून असेल.