FSSAI आता संपूर्ण देशभर 'Analogue Paneer' च्या विक्रीवर बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. तसेच शाळांच्या परिसरात मिळणाऱ्या अनहेल्दी फूडवरही कडक निर्बंध लावले जाणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम डेअरी आणि FMCG कंपन्यांच्या व्यवसायावर होणार आहे.
देशातील खाद्यसुरक्षा नियंत्रक संस्था FSSAI ने आता 'Analogue Paneer' (दुधाऐवजी वनस्पती तेलापासून बनवलेले पनीर) च्या उत्पादनावर आणि विक्रीवर देशभरात बंदी घालण्याची तयारी सुरू केली आहे. महाराष्ट्र, पंजाब आणि गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये आधीच अशा उत्पादनांवर बंदी आहे, पण आता केंद्र सरकार यावर एकसमान राष्ट्रीय धोरण राबवणार आहे. यामुळे भेसळयुक्त पनीरची विक्री करणाऱ्यांवर लगाम बसेल आणि संघटित डेअरी क्षेत्राला मोठा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.\n\n### डेअरी आणि फूड इंडस्ट्रीवर परिणाम\n\nया निर्णयामुळे बाजारातील स्पर्धा बदलणार आहे. जे डेअरी प्लेयर अस्सल दुधाचा वापर करतात, त्यांना या निर्णयाचा मोठा आधार मिळेल. मात्र, जे छोटे उत्पादक किंवा क्लाउड किचन स्वस्तात पनीर मिळवण्यासाठी 'Analogue Paneer' चा वापर करत होते, त्यांच्या सप्लाय चेनवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. या कंपन्यांना आता नियमांचे पालन करण्यासाठी अधिक खर्च करावा लागणार आहे.\n\n### शाळांमधील खाण्यापिण्याच्या सवयींवर लक्ष\n\nFSSAI केवळ पनीरपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर आता शाळांच्या परिसरात जास्त फॅट, साखर आणि मीठ असलेल्या (HFSS) पदार्थांच्या विक्रीवरही निर्बंध घालण्याची तयारी सुरू आहे. लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी 'रेड हेक्सागोनल' लेबलिंग अनिवार्य केले जाणार आहे. याचा अर्थ, आता FMCG आणि स्नॅक बनवणाऱ्या कंपन्यांना आपल्या उत्पादनांच्या रेसिपीमध्ये बदल करावे लागतील.\n\n### क्विक-कॉमर्स आणि ट्रान्सपरन्सी\n\nऑनलाइन डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मवरही FSSAI चा वॉच वाढला आहे. उत्पादनांची एक्सपायरी डेट आणि मॅन्युफॅक्चरिंग माहिती ग्राहकांना डिजिटल स्क्रीनवर स्पष्ट दिसली पाहिजे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. Zomato सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी आधीच संशयास्पद उत्पादने आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून हटवायला सुरुवात केली आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?\n\nगुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या नियमांची अंमलबजावणी किती वेगाने होते. नियमांचे पालन करण्याचा वाढता खर्च काही कंपन्यांचे मार्जिन कमी करू शकतो. मात्र, दीर्घकाळात, या कडक नियमांमुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढेल आणि संघटित क्षेत्रातील नामांकित कंपन्यांचा मार्केट शेअर वाढेल.