देशभरातील १ लाख ८ हजार कुटुंबांच्या सर्वेक्षणानुसार, ग्राहकांना प्रोसेस्ड फूडवर कडक वॉर्निंग लेबल्स हवे आहेत. १० सप्टेंबरला सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीमुळे एफएमसीजी कंपन्यांसमोर नियमावली बदलण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) सध्या एका मोठ्या वादात सापडले आहे. ताज्या सर्वेक्षणानुसार, ८०% भारतीय ग्राहकांना पॅकेज्ड फूडवर स्पष्ट आणि कडक वॉर्निंग लेबल्स हवे आहेत. हे सर्वेक्षण १ लाख ८ हजार ग्राहकांवर करण्यात आले असून, यात उत्पादनांमध्ये साखर, मीठ किंवा फॅटचे प्रमाण जास्त असल्यास त्वरित चेतावणी देण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, FSSAI चा सध्याचा प्रस्ताव दोन किंवा अधिक घातक घटकांसाठी चेतावणी देण्याचा आहे, त्याला जनतेकडून विरोध होत आहे.
एफएमसीजी कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
हा वाद केवळ आरोग्य विषयापुरता मर्यादित नसून त्याचा थेट परिणाम एफएमसीजी क्षेत्रावर होणार आहे. कंपन्या अनेक वर्षांपासून 'सर्व्हिंग साईज'च्या आधारावर न्यूट्रिशनल माहिती देण्याचे समर्थन करत आल्या आहेत, जेणेकरून लेबल्सवर कमी घातक घटक दिसतील. मात्र, आता हे चित्र बदलण्याची शक्यता आहे. १ जुलै २०२७ पर्यंत लागू होणाऱ्या नवीन नियमावलीनुसार, कंपन्यांना पॅकेजिंग बदलणे आणि प्रोडक्शन लाईन अपडेट करणे अनिवार्य होऊ शकते.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे
गुंतवणूकदारांसाठी ही धोक्याची घंटा असू शकते:
- खर्च वाढणार: नवीन लेबलिंग नियमांमुळे पॅकेजिंग आणि मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी बदलण्याचा मोठा खर्च कंपन्यांना सोसावा लागेल.
- विक्रीवर परिणाम: उत्पादनांवर स्पष्ट वॉर्निंग लेबल्स असल्यास, साखर आणि फॅटयुक्त पदार्थांच्या विक्रीत मोठी घट होण्याची भीती आहे.
- डिजिटल ट्रान्स्पेरन्सी: सर्वेक्षणानुसार ९१% ग्राहक ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरही अशीच स्पष्ट माहिती पाहत आहेत, त्यामुळे कंपन्यांना ऑनलाइन पोर्टल्सही अपडेट करावे लागतील.
सुप्रीम कोर्टाच्या १० सप्टेंबरच्या सुनावणीत जर नियमावली तातडीने लागू करण्याचे आदेश दिले, तर कंपन्यांना अत्यंत कमी वेळात ही मोठी कसरत करावी लागेल, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर (Profit Margin) पडू शकतो.