कर्नाटकात पात्र मतदारांची नावे बोगस 'Form 7' भरून वगळल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची दखल घेत निवडणूक आयोगाने (Election Commission) सखोल चौकशीचे आदेश दिले असून, आता प्रत्यक्ष पडताळणी (Physical Verification) सुरू करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
निवडणूक आयोगाने कर्नाटकातील मतदार याद्यांच्या शुद्धतेबाबत हाय-लेव्हल चौकशी सुरू केली आहे. राज्याच्या काही भागांत मोठ्या प्रमाणावर पात्र मतदारांची नावे वगळण्यासाठी सुनियोजित प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप राजकीय नेत्यांनी केला होता. विशेषतः 'Form 7' चा गैरवापर करून ही नावे हटवण्याचा प्रयत्न झाला, जो लोकशाही प्रक्रियेवर मोठा घाला मानला जात आहे.
कोठे सुरू आहे तपास?
ही चौकशी प्रामुख्याने विजयनगर, बेळगाव, विजयपूर आणि बिदर या जिल्ह्यांवर केंद्रित आहे. येथे अचानकपणे नाव वगळण्याच्या अर्जांमध्ये मोठी वाढ दिसून आली. प्राथमिक तपासात हे अर्ज आधीच प्रिंट केलेले आणि मोठ्या संख्येने भरलेले असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने अल्पसंख्याक, दलित आणि आदिवासी समाजातील मतदारांना लक्ष्य केल्याचा आरोप आहे.
निवडणूक आयोगाची पावले
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ डिजिटल नोंदींवर अवलंबून न राहता, प्रत्येक तक्रार अर्जाची प्रत्यक्ष पडताळणी (Physical Verification) करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
१. बूथ-वाईज ऑडिट: जिल्हा प्रशासनाला प्रत्येक बूथची सविस्तर तपासणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
२. डेटा सुरक्षेचा प्रश्न: मतदारांची माहिती लिक होऊन ती या फॉर्म्सवर वापरली गेल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
३. कायदेशीर कारवाई: दोषी आढळणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा आयोगाने दिला आहे.