निवडणूक आयोगाने (Election Commission) दिल्लीतील **३३.१३ लाख** मतदारांना त्यांच्या नोंदणीतील त्रुटींबाबत नोटिसा पाठवल्या आहेत. या ऑटोमेटेड प्रणालीच्या विश्वासार्हतेवर विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, मतदारांना **२९ ऑक्टोबर** पर्यंत आपली माहिती अपडेट करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या 'स्पेशल इंटिग्रेटेड रोल' (SIR) व्हेरिफिकेशन अंतर्गत दिल्लीतील ३३.१३ लाख मतदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. डेटाबेस अधिक अचूक करण्यासाठी ही मोहीम राबवली जात असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. मात्र, या प्रक्रियेमुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे.
हाय-प्रोफाईल व्यक्तींनाही नोटिसा
या ऑटोमेटेड सिस्टीमच्या अचूकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत, कारण माजी उपपंतप्रधान एल. के. अडवाणी, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्यासारख्या दिग्गज व्यक्तींनाही या नोटिसा मिळाल्या आहेत. यावरून विरोधकांनी निशाणा साधला आहे.
विरोधकांचा आक्षेप
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि तृणमूल काँग्रेसचे नेते साकेत गोखले यांनी या प्रक्रियेतील त्रुटींवर कडक शब्दांत टीका केली आहे. जर ज्येष्ठ नेत्यांच्या माहितीमध्ये सिस्टिम 'त्रुटी' दाखवत असेल, तर सामान्य नागरिकांच्या डेटाचे काय, असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. इतर राज्यांतील अनुभवांचा दाखला देत, या प्रक्रियेमुळे अनेक वैध मतदारांची नावे वगळली जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासनाची स्पष्टोक्ती
दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मात्र ही केवळ एक प्रशासकीय प्रक्रिया असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याचा उद्देश कोणत्याही वैध मतदाराचे नाव वगळणे नसून, डेटाबेस शुद्ध करणे हाच आहे. संबंधित मतदारांनी २९ ऑक्टोबर पर्यंत अधिकृत पोर्टलवर किंवा स्थानिक कॅम्पमध्ये जाऊन आपल्या कागदपत्रांची पडताळणी करून घेणे अनिवार्य आहे, जेणेकरून भविष्यातील निवडणुकांमध्ये नाव कायम राहील.