निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) 'फॉर्म ७' (Form 7) अर्जांच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी नवीन निर्बंध लागू केले आहेत. आता नागरिक ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त अर्ज करू शकणार नाहीत.
नियम काय आहेत?
निवडणूक आयोगाने (ECI) मतदार यादीतील नावे वगळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ७ (Form 7) अर्जांच्या प्रक्रियेत मोठे बदल केले आहेत. आता 'इंटेन्सिव्ह समरी रिव्हिजन' (Intensive Summary Revision) काळात एक व्यक्ती जास्तीत जास्त १० अर्ज करू शकेल. तर, नियमित कालावधीत ही मर्यादा दर महिन्याला केवळ ५ अर्जांची असेल. हे नियम ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतींच्या अर्जांना लागू असतील.
कठोर पडताळणी प्रक्रिया
कर्नाटक आणि ओडिशा सारख्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चुकीच्या पद्धतीने नावे वगळण्याचे प्रकार समोर आल्यानंतर आयोगाने हे पाऊल उचलले आहे. आता 'इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स' (ERO) साठी पडताळणी प्रक्रिया अधिक कडक करण्यात आली आहे. कोणत्याही अर्जावर निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्याला तक्रारदाराला नोटीस देणे आणि 'पर्सनल हिअरिंग' (Personal Hearing) घेणे बंधनकारक असेल. 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, १९६०' नुसार पुराव्यांची खातरजमा झाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया केली जाईल.
प्रशासनासमोर आव्हान
या निर्णयामुळे बोगस अर्जांना चाप बसेल, मात्र स्थानिक निवडणूक कार्यालयांवरील कामाचा ताण वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच, मृत किंवा पात्र नसलेल्या मतदारांची नावे वगळण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेला विलंब होऊ नये, यासाठी प्रशासनाला आता अधिक सतर्क राहावे लागणार आहे.