EPFO (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना) ने एक नवीन योजना सुरू केली आहे, ज्या अंतर्गत कंपन्यांना त्यांचे प्रॉव्हिडंट फंड (PF) ट्रस्ट्स नियमांनुसार आणण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली जाईल. यामुळे जुन्या कायदेशीर अडचणी दूर होतील आणि कर्मचाऱ्यांचे व्याजदरही सुरक्षित राहतील.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) आता खास कंपन्यांसाठी एक नवीन माफी योजना (Amnesty Scheme) आणली आहे. या योजनेद्वारे, ज्या कंपन्यांचे प्रॉव्हिडंट फंड (PF) ट्रस्ट्सकडे अधिकृत सरकारी सूट (Exemption) अधिसूचना नाही, त्यांना नियमांचे पालन करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे.
ही योजना २९ जून, २०२६ पासून लागू झाली असून, यापुढे सहा महिने अर्ज करता येतील. खासकरून अशा कंपन्यांना याचा फायदा होईल ज्यांच्याकडे आयटी ॲक्टनुसार (Income Tax Act) मान्यताप्राप्त ट्रस्ट आहेत, पण EPF कायद्यांतर्गत आवश्यक असलेली सूट मिळाली नाही. तसेच, जे भविष्य निर्वाह निधी (PF) ट्रस्ट्स कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी, २०२० (Code on Social Security, 2020) अंतर्गत चालवण्याची इच्छा बाळगतात, त्यांच्यासाठीही ही योजना आहे.
कंपन्यांसाठी फायदे:
- जुने कायदेशीर अडथळे दूर होतील.
- PF थकबाकी, व्याज किंवा नुकसानीशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे मागे घेतली जातील.
- ट्रस्ट स्थापन झाल्याच्या तारखेपासून सूट मिळण्याची शक्यता.
- कर्मचाऱ्यांची किमान संख्या किंवा कॉर्पस आकारासारख्या काही कठोर अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत.
कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षा:
कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर व्याजदरापेक्षा कमी व्याज किंवा योगदान मिळाल्यास कंपन्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. कंपन्यांना हे सिद्ध करावे लागेल की कर्मचाऱ्यांनी नियमितपणे EPF दराएवढे किंवा त्याहून अधिक व्याज मिळवले आहे. हे सिद्ध झाल्यास, कंपन्यांविरुद्धचे पूर्वीचे आदेश रद्द मानले जातील.
अर्ज प्रक्रिया:
या माफी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, कंपन्यांना त्यांच्या स्थानिक EPFO कार्यालयात अर्ज करावा लागेल. अर्जासोबत चार्टर्ड अकाउंटंटने (Chartered Accountant) ऑडिट केलेले आर्थिक अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. EPFO आवश्यक वाटल्यास विशेष ऑडिटचा (Special Audit) आदेशही देऊ शकते, जे अर्ज सादर केल्यापासून तीन महिन्यांत पूर्ण करावे लागेल. अधिक माहितीसाठी EPFO च्या विशेष 'एक्झेंप्शन सेल'शी (Exemption Cell) ईमेलद्वारे संपर्क साधता येईल. मोठ्या कर्मचारी वर्गाच्या कंपन्यांमधील गुंतवणूकदार आगामी काळात या नियमांच्या पालनाचा आणि परिचालन खर्चावरील परिणामांवर लक्ष ठेवू शकतात.