NewsClick वरील मनी लाँड्रिंगचे खटले रद्द करण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला Enforcement Directorate (ED) ने आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पोर्टलला **₹92.33 कोटींचा** बेकायदेशीर परदेशी निधी मिळाल्याचा तपास यंत्रणेचा आरोप आहे.
काय आहे प्रकरण?
Enforcement Directorate (ED) ने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये NewsClick आणि त्याचे संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ यांच्यावरील मनी लाँड्रिंगचे खटले रद्द करण्यात आले होते. तपासी संस्थेचा असा दावा आहे की, उच्च न्यायालयाने घाईघाईने हा निर्णय दिला असून आर्थिक अनियमिततेच्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे.
निधीचे जाळे आणि आरोप
ED च्या याचिकेनुसार, अमेरिकेतील व्यावसायिक नेव्हिल रॉय सिंघम याने एका नेटवर्कद्वारे NewsClick मध्ये ₹92.33 कोटींचा निधी वळवला. तपास संस्थांच्या म्हणण्यानुसार, हा निधी दोन मार्गांनी आला होता जो नियमांचे उल्लंघन करतो:
- FDI उल्लंघन: Worldwide Media Holdings LLC कडून ₹9.59 कोटी थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) म्हणून दाखवण्यात आले. नियमांनुसार, डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्मसाठी 26% ची विदेशी गुंतवणूक मर्यादा आहे, जी येथे ओलांडली गेली आहे.
- बनावट पावत्या: ₹82.63 कोटी हे सॉफ्टवेअर एक्सपोर्टचे पैसे असल्याचे दाखवण्यात आले, मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही सेवा दिली गेली नव्हती, असा ईडीचा आरोप आहे.
दंड आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया
Prevention of Money Laundering Act (PMLA) आणि Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) अंतर्गत ही कारवाई सुरू आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, PPK NewsClick Studio Pvt Ltd वर ₹120 कोटींचा दंड आणि प्रबीर पुरकायस्थ यांच्यावर ₹64 कोटींचा वैयक्तिक दंड ठोठावण्यात आला आहे. सध्या हे सर्व दंड Appellate Tribunal मध्ये प्रलंबित आहेत.
२०२१ पासून विविध स्थगिती आदेशांमुळे (Stay Orders) या प्रकरणाचा तपास रखडला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच पुढील कायदेशीर दिशा ठरणार आहे.