निवडणूक आयोगाने (ECI) मतदार यादीतून नाव गायब झालेल्या नागरिकांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. आता 'फॉर्म 6' (Form 6) भरताना कोणतीही कायदेशीर भीती न बाळगता मतदार पुन्हा नोंदणी करू शकतात.
कायदेशीर भीतीचे सावट दूर\n\n'फॉर्म 6' मध्ये 'पहिल्यांदाच अर्ज करत असल्याचा' उल्लेख असल्याने अनेक मतदार गोंधळलेले होते. जुन्या मतदारांना वाटत होते की, जर त्यांनी पुन्हा हा फॉर्म भरला, तर त्यांच्यावर खोट्या माहितीबद्दल कायदेशीर कारवाई (Section 31 of Representation of the People Act, 1950) होऊ शकते. या भीतीमुळे अनेक नागरिक नाव नोंदणीपासून दूर राहत होते. मात्र, आता निवडणूक आयोगाने सर्व Chief Electoral Officers ना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जर अर्जदार अन्य कोणत्याही ठिकाणी नोंदणीकृत नसेल, तर त्यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही.\n\n### न्यायालयीन स्पष्टीकरण\n\nहा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय आणि १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. न्यायालयांचे मत आहे की, तांत्रिक अडचणींपेक्षा पात्र नागरिकांना मतदानाची संधी मिळणे जास्त महत्त्वाचे आहे. ECI ने या निर्देशांद्वारे प्रशासकीय पातळीवर सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आहे.\n\n### राजकीय विरोध आणि आव्हाने\n\nया स्पष्टीकरणावर काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. विरोधकांच्या मते, निवडणूक आयोगाचे हे पाऊल अपुरे असून ही केवळ शब्दांची फेरफार आहे. 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) प्रक्रियेतील त्रुटी अजूनही कायम असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे. आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी स्थानिक अधिकारी कशा प्रकारे करतात, यावरच सर्व काही अवलंबून असेल.
