शेअर बाजारातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी SEBI कडक पवित्रा घेत असून, Chaubara Eats कडून करण्यात आलेली याचिका दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळली आहे. या कंपनीवर **₹28.12 कोटींच्या** F&O घोटाळ्याचा आरोप आहे.
दिल्ली हायकोर्टाने Chaubara Eats ची याचिका फेटाळून लावत SEBI च्या १६ सप्टेंबरच्या अंतरिम आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आहे. आता कंपनीला शेअर बाजारात व्यवहार करण्यास मज्जाव कायम राहणार आहे. कोर्टाने प्रक्रियेतील त्रुटींचे कारण देत या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
गैरप्रकाराचे स्वरूप काय?
SEBI च्या तपासानुसार, हे प्रकरण 'क्रॉस-सेगमेंट मॅनिप्युलेशन'शी संबंधित आहे. Chaubara Eats आणि Prrsaar Sampada यांनी मिळून फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) कंत्राटांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप आहे. सिंगल-स्टॉक फ्यूचर्सच्या किमती कृत्रिमरित्या वाढवून त्याद्वारे ऑप्शन्स सेगमेंटमध्ये अवैध नफा कमावल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.
कारवाई आणि आर्थिक टाच
या घोटाळ्यात एकूण ₹28.12 कोटींचा अवैध नफा कमावल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यात ₹22.06 कोटी Prrsaar Sampada आणि त्यांच्या संचालकांकडे, तर ₹6.06 कोटी Chaubara Eats कडे संबंधित आहेत. SEBI ने हे सर्व पैसे फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून तपास पूर्ण होईपर्यंत या पैशांचा गैरवापर होऊ नये.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा संकेत
डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमधील वाढत्या धोक्यांकडे पाहता, SEBI आता डेटा अॅनालिटिक्सचा वापर करून संशयास्पद हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे SEBI च्या अधिकारांना बळकटी मिळाली असून, बाजारातील पारदर्शकता राखण्यासाठी नियामक अधिक आक्रमक झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता संबंधित कंपन्यांना दिलासा हवा असल्यास Securities Appellate Tribunal (SAT) कडे धाव घ्यावी लागेल.