Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) लवकरच 'Data Protection Board of India' साठी सदस्यांची नियुक्ती करणार आहे. केरळ हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केली जात आहे, ज्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या डेटा प्रायव्हसी धोरणांवर होणार आहे.
कोर्टाचे निर्देश आणि बोर्डची स्थापना
केरळ हायकोर्टाने सरकारला आठ आठवड्यांच्या आत डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड कार्यन्वित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विमानतळांवरील प्रवाशांच्या संवेदनशील माहितीच्या सुरक्षेबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांनंतर हायकोर्टाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता MeitY या बोर्डाच्या सदस्यांच्या निवडीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात घेऊन आले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
हे बोर्ड भारताच्या डिजिटल प्रायव्हसी लँडस्केपचे सर्वोच्च नियामक असेल. एकदा हे बोर्ड कार्यरत झाले की, डेटा चोरी किंवा सुरक्षेतील त्रुटींची चौकशी करण्याचे आणि कंपन्यांवर मोठा आर्थिक दंड लादण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे असतील. १३ मे २०२७ रोजी 'Digital Personal Data Protection Act' पूर्णपणे लागू होणार आहे, त्यामुळे कंपन्यांवर सध्या मोठा दबाव आहे.
कंपन्यांसमोरील आव्हाने
सर्वात महत्त्वाचा बदल 'Consent Manager' नियमावलीत होणार आहे. १३ नोव्हेंबर २०२६ पासून युजर डेटा मॅनेज करणाऱ्या कंपन्यांना नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. सध्या फिनटेक, ई-कॉमर्स आणि टेलिकॉम कंपन्या या स्पष्टतेच्या अभावामुळे एका 'रेग्युलेटरी गोंधळात' आहेत. या बोर्डाच्या स्थापनेनंतरच कंपन्यांना त्यांच्या ऑपरेशनल धोरणांबाबत स्पष्ट चित्र मिळेल.
हे बोर्ड पूर्णपणे 'पेपरलेस' असेल आणि त्यात वरिष्ठ स्तरावरील तज्ज्ञांचा समावेश असेल. ज्या कंपन्यांचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर ग्राहक डेटावर अवलंबून आहे, त्यांना आता 'Compliance' साठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे. गुंतवणूकदारांनी आता बोर्डाच्या सदस्यांच्या औपचारिक घोषणेकडे आणि त्यानंतर येणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.