Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ने ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. आता कंपन्या निर्यातीसाठी माल साठवून ठेवू शकतील, ज्यामुळे छोट्या उत्पादकांना मोठा फायदा होणार आहे.
निर्यातीसाठी नवीन नियमावली
Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ने जारी केलेल्या नवीन नोटिफिकेशननुसार (Notification No. 27/2026-27), आता ई-कॉमर्स कंपन्या निर्यातीसाठी भारतीय उत्पादनांचा साठा करू शकणार आहेत. या निर्णयामुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) लॉजिस्टिकच्या कटकटीतून मुक्तता मिळणार असून, थेट जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश करणे सोपे होणार आहे.
EOR आणि SOR मॉडेल म्हणजे काय?
या नवीन धोरणात Exporter-on-Record (EOR) आणि Seller-on-Record (SOR) अशा दोन भूमिका स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आता EOR म्हणून काम करतील, ज्यामध्ये कस्टम्स, लॉजिस्टिक आणि कायदेशीर नियमांची सर्व जबाबदारी त्यांची असेल. उत्पादक (SOR) फक्त त्यांच्या मालाच्या गुणवत्तेवर आणि उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करू शकतील.
उत्पादकांसाठी महत्त्वाचे नियम:
१. पेमेंटची शाश्वती: EOR ने मालाची खरेदी केल्यापासून ७ दिवसांच्या आत स्थानिक विक्रेत्यांना पेमेंट करणे बंधनकारक आहे.
२. घरगुती विक्रीवर बंदी: निर्यातीसाठी राखीव असलेला माल स्थानिक बाजारात विकण्यावर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. यामुळे स्थानिक किमतींवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके (Risks)
जरी हे धोरण निर्यात वाढवण्यासाठी सकारात्मक असले, तरी कंपन्यांसाठी काही आव्हाने आहेत. जर परदेशातून आलेला माल परत आला (Reverse Logistics), तर तो देशांतर्गत बाजारात विकता येणार नाही. यामुळे कंपन्यांच्या इन्व्हेंटरीवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, डिजिटल ट्रॅकेबिलिटी आणि रेकॉर्ड्स राखण्याचे काम वाढणार आहे. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या EOR ऑपरेशन्सची कार्यक्षमता आणि त्यांच्या सप्लाय चेन मॅनेजमेंटवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.