Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ने १५ प्री-शिपमेंट इन्स्पेक्शन एजन्सींचे (PSIA) परवाने रद्द केले आहेत. बनावट प्रमाणपत्रे वाटल्याच्या प्रकारामुळे मेटल स्क्रॅप आयातदारांचे मोठे नुकसान झाले असून बंदरांवर माल अडकून पडला आहे.
नेमकं काय घडलं?
DGFT ने केलेल्या तपासणीत असे समोर आले की, १५ प्री-शिपमेंट इन्स्पेक्शन एजन्सी (PSIA) नियमांचे पालन करत नव्हत्या. या एजन्सींचे काम मेटल स्क्रॅपमध्ये किरणोत्सर्गी पदार्थ (Radioactive substances) किंवा स्फोटके नाहीत, याची खात्री करणे होते. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणी न करताच या कंपन्यांनी सुरक्षेची प्रमाणपत्रे दिल्याचा गंभीर प्रकार उघड झाला आहे, जो देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहे.
आयातदारांचे दुहेरी नुकसान
या निर्णयाचा फटका मुंद्रासारख्या मोठ्या बंदरांवर माल मागवणाऱ्या आयातदारांना बसला आहे. बंदी घातलेल्या एजन्सींची प्रमाणपत्रे आता रद्द करण्यात आल्यामुळे कस्टम्सने माल अडवला आहे. आता या कंपन्यांना पुन्हा एकदा नव्या आणि अधिकृत एजन्सींकडून तपासणी करून घेण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागत आहे. तसेच, मालाला विलंब झाल्यामुळे दंडही भरावा लागत आहे.
उद्योगाची मागणी काय?
Material Recycling Association of India (MRAI) ने या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. मते, परदेशातील एजन्सींवर अवलंबून राहण्यापेक्षा देशातील १८ प्रमुख बंदरांवर आता अत्याधुनिक रेडिएशन स्कॅनिंग तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. त्यामुळे ही तपासणी आता परदेशात न करता थेट भारतीय बंदरांवर करणे अधिक सोयीचे आणि स्वस्त ठरेल, अशी मागणी उद्योग जगताकडून जोर धरत आहे.
भविष्यातील दिशा
जरी सुरक्षेच्या कारणास्तव DGFT ही तपासणी अनिवार्य मानत असले, तरी 'Safe Country' लिस्टचा विस्तार करण्याबाबत सरकार विचार करत आहे. यामुळे भविष्यात आयातदारांवरील ताण कमी होण्याची शक्यता आहे, परंतु सध्या तरी या निर्णयामुळे मेटल स्क्रॅपच्या पुरवठा साखळीत (Supply Chain) मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे.