विमान वाहतूक नियामक DGCA ने वैमानिकांच्या विश्रांतीशी संबंधित कडक नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ही तिसरी वेळ आहे की जेव्हा विमान कंपन्यांना सवलत देण्यात आली आहे, ज्याचा उद्देश भरती आणि ऑपरेशनल खर्च हाताळण्यासाठी वेळ देणे हा आहे.
सवलतीचा निर्णय का घेतला?
नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने (DGCA) भारतीय विमान कंपन्यांना फ्लाईट ड्युटी टाइम लिमिटेशन्स लागू करण्यासाठी ५ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. मूळ नियमांचा उद्देश वैमानिकांचा थकवा कमी करणे हा होता, ज्यामध्ये नाईट शिफ्ट्सचे कॅल्क्युलेशन आणि लँडिंग फ्रिक्वेन्सीवर मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या.
कंपन्यांवरील आर्थिक ताण
फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाईन्सने (FIA) असा युक्तिवाद केला होता की, हे नियम त्वरित लागू केल्यास कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर नवीन वैमानिक भरती करावी लागेल. डेटा असे दर्शवतो की, सध्याचे फ्लाईट शेड्यूल कायम ठेवण्यासाठी वैमानिकांच्या संख्येत २५% वाढ करणे आवश्यक आहे. InterGlobe Aviation (IndiGo) सारख्या कंपन्यांसाठी याचा थेट परिणाम म्हणजे पगाराचा खर्च आणि ट्रेनिंगचा खर्च वाढून नफ्यावर (Profit Margins) दबाव येऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
विमान कंपन्या सध्या एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) च्या किमती आणि चलन चढउतारांशी झुंज देत आहेत. या मुदतवाढीमुळे कंपन्यांना टप्प्याटप्प्याने भरती प्रक्रिया राबवण्याची संधी मिळाली आहे. मात्र, ३१ मार्च २०२७ च्या अंतिम तारखेपर्यंत जर कंपन्यांनी पुरेशी कर्मचारी संख्या वाढवली नाही, तर त्यांना ऑपरेशनल व्यत्यय किंवा अचानक वाढणाऱ्या खर्चाचा सामना करावा लागू शकतो.
वादाचा विषय
दुसरीकडे, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्ससह विविध पायलट युनियन्सनी या निर्णयावर कडक शब्दांत टीका केली आहे. नियमांना वारंवार विलंब लावल्यामुळे वैमानिकांचे आरोग्य आणि फ्लाईट सेफ्टी पेक्षा कंपन्यांचा नफा अधिक महत्त्वाचा वाटत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की ही शेवटची मुदतवाढ आहे, त्यामुळे आता कंपन्यांना त्यांच्या रोस्टरिंग सिस्टममध्ये बदल करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.