भारतीय भांडवली बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी (FPI) एक आनंदाची बातमी आहे. Citigroup ने नवीन 'eFPI @ Citi' डिजिटल प्लॅटफॉर्म लाँच केले असून, यामुळे नोंदणीची प्रक्रिया आठवड्यांच्या ऐवजी आता फक्त **५ कामकाजाच्या दिवसांत** पूर्ण होणार आहे.
भारतीय शेअर बाजारात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी Citigroup ने कंबर कसली आहे. १० सप्टेंबर २०२६ रोजी लाँच केलेले हे नवीन डिजिटल व्यासपीठ आता कागदपत्रांचे डोंगर आणि दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया कमी करणार आहे. विशेष म्हणजे, डिजिटल स्वाक्षरी आणि कॉमन ॲप्लिकेशन फॉर्ममुळे नोंदणीतील विलंब आता इतिहास जमा होणार आहे.
तंत्रज्ञानाचा आधार
या प्लॅटफॉर्मची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL) सोबत केलेली थेट API कनेक्टिव्हिटी. यामुळे डेटा व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया वेगवान झाली आहे. सध्या ही सेवा अमेरिका, आयर्लंड आणि लक्झेंबर्गमधील गुंतवणूकदारांसाठी खुली असून, लवकरच सिंगापूर, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनसारख्या देशांसाठीही उपलब्ध केली जाणार आहे.
बाजारावर होणारा परिणाम
Citigroup कडे सध्या भारतातील एकूण FPI मालमत्तेपैकी सुमारे एक तृतीयांश वाटा आहे. या नव्या तंत्रज्ञानामुळे केवळ ग्राहकांनाच फायदा होत नाही, तर बँकेचे कस्टोडियल बिझनेस वाढवण्याचेही हे एक धोरणात्मक पाऊल आहे. भारताच्या भांडवली बाजाराला जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी सेबी (SEBI) देखील अशा उपक्रमांचे स्वागत करत आहे.
आव्हाने अजूनही आहेत का?
जरी प्रक्रिया वेगवान झाली असली, तरी आयकर विभागाकडून (Income Tax Department) पॅन (PAN) मिळवणे ही एक स्वतंत्र प्रक्रिया आहे, जी बँकेच्या नियंत्रणाबाहेर आहे. त्यामुळे सरकारी स्तरावर होणारे विलंब अंतिम वेळेत अडथळा ठरू शकतात. तसेच, इतर कस्टोडियन संस्था आता Citi च्या पावलावर पाऊल ठेवून स्वतःचे तंत्रज्ञान अपडेट करणार का, याकडे मार्केटचे लक्ष लागले आहे.
