Competition Commission of India (CCI) ने Trustees’ Association of India आणि तीन प्रमुख ट्रस्टी कंपन्यांवर कारवाई केली आहे. या कंपन्यांकडून फी ठरवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या गैरप्रकारांवर अंकुश लावत नियामक मंडळाने 'सीज अँड डिसिस्ट' (Cease-and-desist) आदेश जारी केला आहे.
काय आहे नेमका प्रकार?
CCI ने केलेल्या तपासणीत असे समोर आले की, Trustees’ Association of India (TAI), IDBI Trusteeship Services, Axis Trustee Services आणि SBI CAP Trustee Company हे मिळून डिबेंचर ट्रस्टीशिप सेवांसाठी एक 'बेंचमार्क फी' ठरवत होते. 2021 आणि 2022 या आर्थिक वर्षांतील व्यवहारांची ही चौकशी होती. अशा प्रकारे फी ठरवल्यामुळे बाजारात स्पर्धा संपली होती आणि कंपन्यांना त्यांच्या आवडीनुसार स्वस्त दरात सेवा निवडता येत नव्हती.
तक्रार कुठून आली?
या वादाची ठिणगी 2021 मध्ये पडली, जेव्हा Muthoot Finance ने याबाबत तक्रार केली होती. कंपनी ₹982 कोटींच्या नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर्स (NCD) साठी सेवा पुरवठादार शोधत असताना, त्यांना बाजारात एकाधिकारशाहीचा अनुभव आला. सर्व कंपन्यांनी मिळून एकाच प्रकारची फी आकारल्यामुळे स्पर्धात्मक दर मिळवण्यात अडचणी आल्या.
दंड नाही, पण इशारा कडक!
जरी CCI ने या कंपन्यांवर कोणताही मोठा आर्थिक दंड (Monetary Penalty) लावला नसला, तरी त्यांनी भविष्यासाठी इशारा दिला आहे. जर यापुढे अशा प्रकारचे 'अँटी-कॉम्पिटिटिव्ह' वर्तन आढळले, तर कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आता ट्रस्टी कंपन्यांना त्यांच्या फी स्ट्रक्चरमध्ये पारदर्शकता आणावी लागणार आहे, ज्याचा थेट फायदा गुंतवणूकदारांना होऊ शकतो.