कर चोरीचा स्पष्ट हेतू (Intent to evade) असल्याचा पुरावा दिल्याशिवाय टॅक्स अधिकारी आता कठोर कारवाई करू शकणार नाहीत. CBIC च्या या निर्णयामुळे किरकोळ चुकांसाठी होणारा त्रास कमी होणार आहे.
करदात्यांसाठी आणि विशेषतः कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. आता टॅक्स अधिकार्‍यांना कोणत्याही कंपनीवर फसवणुकीचे गंभीर आरोप लावण्यासाठी 'कर चोरीचा हेतू' असल्याचे स्पष्ट पुरावे देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स (CBIC) ने या संदर्भात एक नवीन निर्देश जारी केला आहे, ज्यामुळे जुनी पद्धत बंद होणार आहे.
काय बदलले आहे?
पूर्वी किरकोळ हिशोबाच्या चुका किंवा क्लेरिकल (Clerical) चुकांसाठीही जीएसटी कायद्याच्या 'सेक्शन 74' (Section 74) अंतर्गत थेट फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला जात असे. यामुळे कंपन्यांना मोठ्या कायदेशीर वादात अडकावे लागायचे. मात्र, आता अधिकाऱ्यांना केवळ प्रशासकीय त्रुटी दाखवून चालणार नाही, तर तो टॅक्स चुकवण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न कसा आहे, हे सिद्ध करावे लागेल.
व्यवसायांना काय फायदा?
५७ व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, टॅक्स कंप्लायन्सचे नियम सुलभ करण्यावर भर दिला जात आहे. यामुळे व्यवसायांवरील अनावश्यक दबावाचा भार कमी होईल. आगामी एप्रिलपासून टॅक्स प्रकरणात कायदेशीर कारवाईची मर्यादा ₹१ कोटींवरून ₹५ कोटींवर नेण्याचा प्रस्ताव आहे, तसेच काही विशिष्ट परिस्थितीत अटक करण्याच्या अधिकारांवरही मर्यादा येणार आहेत.
हा बदल भविष्यात टॅक्स संबंधित वाद कमी करण्यासाठी आणि गुंतवणुकीला अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. तरीही, कर भरण्याची जबाबदारी कायम राहणार असून, अधिकाऱ्यांची नजर आता अधिक 'टार्गेटेड' असणार आहे.