CBIC ने GST नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आता युज्ड कार विक्रेत्यांना ऑपरेटिंग खर्चावर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळणार आहे, तर बँकांसोबतच्या को-लेंडिंग सेवांवर जीएसटी लागू करण्यात आला आहे.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) ऑटो आणि फायनान्स क्षेत्रातील कर संभ्रम दूर करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. GST कौन्सिलच्या शिफारशींनंतर, व्यवसायांसाठी अनुपालन (Compliance) सुलभ करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
युज्ड कार डीलर्सना ITC चा दिलासा
बहुतेक युज्ड कार विक्रेते 'GST मार्जिन स्कीम' वापरतात, जिथे केवळ खरेदी आणि विक्रीच्या फरकावर कर आकारला जातो. मात्र, इतर व्यावसायिक खर्चांवर ITC मिळणार की नाही, याबाबत मोठा संभ्रम होता. आता नवीन नियमांनुसार, दुरुस्ती, देखरेख, मार्केटिंग आणि टेक्नॉलॉजी यांसारख्या सेवांवर डीलर्सना ITC क्लेम करता येणार आहे. मात्र, जुन्या गाड्यांच्या मूळ खरेदीवर कोणताही ITC मिळणार नाही हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे संघटित युज्ड कार क्षेत्रातील कंपन्यांचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
को-लेंडिंगवर जीएसटीचा बडगा
आर्थिक क्षेत्रात, NBFC कडून बँकांना दिल्या जाणाऱ्या को-लेंडिंग सेवांबाबत CBIC ने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. अनेक बँका आणि NBFC मिळून लोन ओरिजिन, KYC आणि वसुलीचे काम करतात. आता अशा सेवांना टॅक्सेबल मानले जाणार आहे. सेवा शुल्क (Service Fees) करारांनुसार यावर जीएसटी आकारला जाईल. या निर्णयामुळे दोन्ही क्षेत्रातील कंपन्यांना आता आपले अकाउंटिंग अधिक पारदर्शक ठेवावे लागणार आहे, जेणेकरून भविष्यात कोणतीही कायदेशीर अडचण येणार नाही.