CBI ने २००२ मधील Hindustan Zinc निर्गुंतवणूक प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला असून, कोणतीही गुन्हेगारी स्वरूपाची कृती आढळली नसल्याचे म्हटले आहे. २६% सरकारी हिस्सा विक्रीच्या या जुन्या प्रकरणावर आता विशेष न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) ने २००२ मधील Hindustan Zinc Limited (HZL) च्या निर्गुंतवणूक प्रकरणात विशेष न्यायालयात आपला क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे. कंपनीने सरकारचा २६% हिस्सा 'Sterlite Opportunities and Ventures Limited' ला विकताना कोणताही गैरप्रकार किंवा गुन्हेगारी कृत्य केल्याचे पुरावे तपासात सापडले नसल्याचे एजन्सीने स्पष्ट केले आहे. यामुळे कंपनीच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर बराच काळ असलेला कायदेशीर ढग दूर होण्यास मदत होणार आहे.nn### प्रकरणाची पार्श्वभूमीnnहे प्रकरण २००२ मधील ₹४४५ कोटींच्या हिस्सा विक्रीशी संबंधित आहे. त्यावेळी कंपनीची मालमत्ता आणि खनिज साठ्यांचे मूल्य कमी लावले गेल्याचा आरोप काही भागधारकांनी केला होता. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत CBI ला या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते, ज्याचा शेवट आता या क्लोजर रिपोर्टने झाला आहे.nn### गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?nnकोणत्याही कायदेशीर प्रकरणाचा शेअरच्या किमतीवर दबाव असतो, ज्यामुळे तो शेअर आपल्या मूळ मूल्यापेक्षा कमी किमतीवर (Discount) ट्रेड करत असतो. CBI ने गुन्हेगारी पुरावे नसल्याचे म्हटल्यामुळे ही अनिश्चितता कमी झाली आहे. मात्र, आता विशेष न्यायालय या रिपोर्टवर काय निर्णय देते किंवा पुढील तपासाचे आदेश देते का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, Enforcement Directorate (ED) कडून सुरू असलेल्या परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) अंतर्गत तपासही कंपनीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.nn### दमदार आर्थिक कामगिरीnnकायदेशीर पेच असूनही Hindustan Zinc ने व्यावसायिक आघाडीवर जोरदार मुसंडी मारली आहे. कंपनीने Q1 FY27 मध्ये ₹१३,७४७ कोटींचे विक्रमी उत्पन्न मिळवले असून, निव्वळ नफ्यात १४५% वाढ नोंदवली आहे. बाजारातील अस्थिरता आणि कायदेशीर अडचणी असूनही कंपनीची ही कामगिरी उल्लेखनीय मानली जात आहे.