CBDT ची मोठी घोषणा: 30 जूनची अंतिम मुदत! आयकर विभाग स्क्रूटिनी नोटीस कधी देणार?

आयकर विभागाकडे आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी स्क्रूटिनी नोटीस जारी करण्यासाठी 30 जूनची अंतिम मुदत आहे. ही मुदत टॅक्स अधिकाऱ्यांसाठी करदात्यांच्या फाईल्सची सखोल तपासणी सुरू करण्याची अंतिम वेळ दर्शवते. व्यवसाय आणि गुंतवणूकदारांसाठी, कर अनुपालन स्थिती आणि संभाव्य ऑडिट धोके समजून घेण्यासाठी ही कालमर्यादा समजून घेणे आवश्यक आहे.

काय घडले?

CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने स्पष्ट केले आहे की, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भरलेल्या आयकर रिटर्न (ITRs) संदर्भात कलम 143(2) अंतर्गत स्क्रूटिनी नोटीस जारी करण्यासाठी आयकर विभागासाठी 30 जून ही अंतिम तारीख आहे.

ही तारीख करदात्यांसाठी नसून, कर अधिकाऱ्यांसाठीची एक प्रक्रियात्मक अंतिम मुदत आहे. या मुदतीपर्यंत आयकर विभाग अधिकृतपणे कर भरलेल्या रिटर्नची सखोल तपासणी करण्यासाठी निवड करू शकतो. जर एखाद्या करदात्याला या तारखेपर्यंत नोटीस मिळाली नाही, तर चालू आर्थिक वर्षासाठीचा त्याचा रिटर्न अनिवार्य स्क्रूटिनीच्या कक्षेतून बाहेर मानला जातो.

गुंतवणूकदारांसाठी हे का महत्त्वाचे आहे?

गुंतवणूकदार, व्यावसायिक आणि कंपन्यांसाठी, स्क्रूटिनी प्रक्रिया हा कर प्रशासनाचा एक मानक भाग आहे. 'स्क्रूटिनी' हा शब्द ऐकायला चिंताजनक वाटू शकतो, परंतु ही एक औपचारिक ऑडिट प्रक्रिया आहे. कर विभाग ITR मध्ये नमूद केलेल्या उत्पन्न, कपात आणि सूट यांच्या अचूकतेची पडताळणी करण्यासाठी या यंत्रणेचा वापर करते.

नोटीस मिळणे म्हणजे कोणताही गैरव्यवहार किंवा आर्थिक दोष आहे असे नाही. उलट, हे कर भरताना नमूद केलेल्या आकडेवारीचे समर्थन करण्यासाठी कागदपत्रे किंवा स्पष्टीकरण देण्याचे आमंत्रण आहे. तथापि, कंपन्यांसाठी, सतत चालणाऱ्या स्क्रूटिनीमुळे अनपेक्षित दायित्वे (contingent liabilities) किंवा अतिरिक्त कर मागणी उद्भवू शकते. यामुळे, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि दीर्घकालीन आर्थिक आरोग्यासाठी स्पष्ट आणि सुव्यवस्थित आर्थिक नोंदी ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

निवड प्रक्रिया कशी कार्य करते?

स्क्रूटिनीसाठी रिटर्नची निवड यादृच्छिक नसते. कर विभाग अधिक माहितीची आवश्यकता असलेले रिटर्न ओळखण्यासाठी अत्याधुनिक रिस्क मॅनेजमेंट सिस्टीम वापरतो. सामान्यतः स्क्रूटिनी नोटीस मिळण्याची कारणे खालीलप्रमाणे असू शकतात:

• उत्पन्नाच्या नोंदीमध्ये मोठी तफावत.
• उघड केलेल्या उत्पन्नाशी जुळत नसलेले उच्च-मूल्याचे व्यवहार.
• पुरेसा आधार नसताना मोठ्या कर कपातीचा दावा.
• इतर नियामक अंमलबजावणी एजन्सींकडून मिळालेली माहिती.

काही प्रकरणांमध्ये, डेटा ॲनालिटिक्सद्वारे ओळखलेल्या विशिष्ट नमुन्यांवर आधारित प्रकरणे निवडली जातात. यामध्ये सर्वेक्षण, शोध ऑपरेशन्स किंवा मागील वर्षांतील पुनर्मूल्यांकन कार्यवाहीतून दिसून आलेले ट्रेंड समाविष्ट असू शकतात.

परिणामांचे आकलन

नियमित चौकशी आणि अधिक गुंतागुंतीच्या मूल्यांकनामध्ये फरक करणे महत्त्वाचे आहे. 30 जूनच्या अंतिम मुदतीपूर्वी जारी केलेल्या बहुतेक नोटीस या कर अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी एका मानक पडताळणी प्रक्रियेचा भाग असतात.

करदात्यांसाठी, मुख्य परिणाम प्रशासकीय असतो. जर नोटीस मिळाली, तर संबंधित संस्थेने विहित वेळेत प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे. यासाठी बँक स्टेटमेंट, पावत्या किंवा गुंतवणुकीचा पुरावा यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. प्रतिसाद देण्यात किंवा स्क्रूटिनी प्रक्रियेदरम्यान गैर-अनुपालन झाल्यास, दंड किंवा कर अधिकाऱ्याद्वारे 'सर्वोत्तम-निर्णय मूल्यांकन' (best-judgment assessment) होऊ शकते, ज्याचे निराकरण करणे अधिक महाग आणि वेळखाऊ ठरू शकते.

गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?

व्यवसायाच्या टिकाऊपणासाठी कर अनुपालन हा एक मूलभूत पैलू आहे. गुंतवणूकदारांनी, विशेषतः लहान किंवा सूचीबद्ध नसलेल्या कंपन्यांमध्ये लक्षणीय हिस्सेदारी असलेल्यांनी, व्यवस्थापन कर दस्तऐवजीकरण आणि वैधानिक अनुपालनासाठी एक मजबूत प्रणाली राखते की नाही यावर लक्ष ठेवावे.

पुढील काळात, कोणत्याही व्यावसायिक संस्थेसाठी एक मुख्य निरीक्षण करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे कोणत्याही करविषयक चौकशीला वेळेवर प्रतिसाद देणे. 30 जूनची अंतिम मुदत जवळ येत असल्याने, व्यवसायांनी कर पोर्टलवरील सर्व संपर्क तपशील अद्ययावत असल्याची खात्री करावी आणि आयकर विभागाकडून आलेले कोणतेही अधिकृत पत्रव्यवहार त्वरित तपासावे. घाबरण्याचे कारण नाही, परंतु मूल्यांकन प्रक्रियेदरम्यान संभाव्य समस्यांपासून बचाव करण्यासाठी सक्रिय रेकॉर्ड-कीपिंग सर्वोत्तम मार्ग आहे.