शेअर बाजारातील UPI व्यवहारांवर प्रस्तावित असलेल्या Merchant Discount Rate (MDR) वर ब्रोकरेज कंपन्यांनी आक्षेप घेतला आहे. गुंतवणूकदारांवरील भार कमी करण्यासाठी हे शुल्क **२ बेसिस पॉईंट्सपर्यंत** मर्यादित ठेवण्याची मागणी ब्रोकर्सनी SEBI कडे केली आहे.
भारतीय शेअर बाजारातील नियामक संस्था SEBI सध्या ब्रोकरेज कंपन्यांकडून आलेल्या एका प्रस्तावावर विचार करत आहे. यामध्ये कॅपिटल मार्केटमधील UPI व्यवहारांसाठी प्रस्तावित असलेल्या MDR स्ट्रक्चरमध्ये बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ब्रोकरेज इंडस्ट्रीने हे शुल्क जास्तीत जास्त २ बेसिस पॉईंट्स किंवा प्रति व्यवहार ₹२ ते ₹५ इतकेच ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांच्या चिंतेचे कारण काय?\n\nसध्याच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ९५% रिटेल पेमेंट हे UPI द्वारे केले जातात. यातील ८०% पेमेंट्स हे लम्प-सम (lump-sum) ट्रान्सफर असतात आणि ७०% व्यवहार हे ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेचे आहेत. प्रस्तावित नियमांनुसार ₹२,००० पर्यंतचे व्यवहार मोफत आहेत, परंतु बहुतांश गुंतवणूकदार या मर्यादेपेक्षा जास्त पैसे गुंतवतात. त्यामुळे ब्रोकरेज कंपन्यांनी ही मर्यादा वाढवून ₹२०,००० करण्याची मागणी केली आहे.\n\n### ₹३०० च्या कॅपचा मुद्दा\n\nप्रस्तावित ₹३०० च्या ट्रांझॅक्शन फी कॅपवरही मोठा वाद सुरू आहे. ब्रोकर्सच्या मते, UPI ची मर्यादाच ₹५ लाख असल्यामुळे २% MDR नुसार ₹३०० ची मर्यादा केवळ ₹१५ लाखांच्या व्यवहारावर लागू होईल. याचा अर्थ सामान्य किरकोळ गुंतवणूकदारांना या कॅपचा विशेष फायदा मिळणार नाही.\n\n### रनिंग-अकाउंट पेआउट्स\n\nब्रोकरेज कंपन्यांनी रनिंग-अकाउंट पेआउट्सवर (जेव्हा ब्रोकर्स ग्राहकांचे न वापरलेले पैसे परत करतात) पूर्णपणे सूट मागितली आहे. ब्रोकर्सचे म्हणणे आहे की, ग्राहकांचे पैसे परत करताना त्यांना कोणताही महसूल मिळत नाही, त्यामुळे त्यावर फी लादणे हा अतिरिक्त आर्थिक बोजा ठरेल.\n\nसध्या हे केवळ प्रस्ताव असून, SEBI चा अंतिम निर्णय अद्याप येणे बाकी आहे. याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होईल की ब्रोकरेज कंपन्या हा भार स्वतः पेलतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.