भारतातील ब्रॉडकास्टर्सनी TRAI कडे 2019 च्या New Tariff Order मध्ये तातडीने बदल करण्याची मागणी केली आहे. गेल्या काही काळात सुमारे **4 कोटींहून अधिक** पे-टीव्ही ग्राहकांनी पाठ फिरवल्याने इंडस्ट्रीसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
ब्रॉडकास्टिंग आणि डिस्ट्रिब्युशन कंपन्यांनी आता 2019 च्या New Tariff Order (NTO) नियमावलीला कालबाह्य ठरवले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या FICCI Frames 2026 कॉन्फरन्समध्ये Zee Entertainment Enterprises, Bharti Airtel आणि JioStar सारख्या दिग्गज कंपन्यांनी TRAI ला अधिक लवचिक धोरण स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे.\n\n### ग्राहकांचा कल डिजिटलकडे\n\nआकडेवारीनुसार, NTO लागू झाल्यापासून टीव्ही क्षेत्रातील तब्बल 4 ते 5 कोटी ग्राहकांनी डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सकडे (OTT) स्थलांतर केले आहे. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, सध्याचे किंमत आणि पॅकेजिंगचे नियम हे टीव्ही उद्योगाच्या प्रगतीला ब्रेक लावत आहेत, तर दुसरीकडे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर कमी निर्बंध असल्याने ते अधिक वेगाने विस्तारत आहेत.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?\n\nपारंपारिक टीव्ही आणि इंटरनेट सेवा यांच्यातील दरी आता वाढत चालली आहे. ब्रॉडकास्टर्सना आजही कडक परवाना आणि अनुपालन नियमांचे पालन करावे लागते, तर डिजिटल कंपन्यांना अधिक मोकळीक मिळते. याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि भांडवली खर्चावर (Capex) होत आहे.\n\nसरकारने 'Telecommunications Rules, 2026' चा मसुदा सादर केला असला, तरी इंडस्ट्री अजूनही साशंक आहे. कंपन्यांना आता मायक्रो-मॅनेजमेंट नको असून, 'नॉन-डिस्क्रीमिनेशन' तत्त्वावर आधारित धोरणे हवी आहेत.\n\nभविष्यात TRAI यावर काय निर्णय घेते, यावर ब्रॉडकास्टर्सच्या मार्जिनचे गणित अवलंबून असेल. जोपर्यंत नियमांत स्पष्टता येत नाही, तोपर्यंत गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या डिजिटल ट्रान्झिशन धोरणांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.