मुंबई उच्च न्यायालयाने नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ला मोठा दिलासा दिला आहे. एक्सचेंज आता निष्कासित ब्रोकर Guiness Securities विरुद्ध ₹339.57 कोटींच्या वसुलीसाठी खटला पुढे नेऊ शकते. न्यायालयाने तांत्रिक कारणास्तव खटला रद्द करण्याची Guiness Securities ची मागणी फेटाळली.
NSE च्या बाजूने निकाल
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मार्णे यांनी Guiness Securities आणि त्याच्या संचालकांनी खटला रद्द करण्याच्या मागणीला फेटाळून लावले आहे. याआधी, NSE ने 2019 मध्ये Guiness Securities ला डिफॉल्टर घोषित केले होते, कारण ब्रोकरने क्लायंटचे फंड आणि सिक्युरिटीजचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता.
मध्यस्थीची अट शिथिल
Guiness Securities च्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, NSE ने खटला दाखल करण्यापूर्वी आवश्यक असलेली मध्यस्थी प्रक्रिया (Pre-litigation Mediation) पूर्ण केलेली नाही. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा NSE ला गुंतवणूकदारांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने अंतरिम दिलासा (Interim Relief) आवश्यक असतो, तेव्हा मध्यस्थीच्या नियमातून सूट दिली जाऊ शकते. न्यायालयाने यापूर्वीच अंतरिम दिलासा मंजूर केला आहे, जो अजूनही लागू आहे.
5,393 गुंतवणूकदारांना मिळणार न्याय?
हा खटला 2019 मध्ये Guiness Securities च्या डिफॉल्टनंतर सुरू झाला. ब्रोकरच्या कारवायांमुळे 5,393 गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले होते. NSE आता या प्रकरणात कारवाई करून त्या गुंतवणूकदारांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. फेब्रुवारी 2024 मध्ये न्यायालयाने Guiness Securities ला त्यांच्या आर्थिक परतावा, बँक खाती आणि मालमत्तेचा तपशील देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, खटला संपेपर्यंत मालमत्ता हस्तांतरित करण्यावर किंवा त्यावर कोणताही बोजा निर्माण करण्यावर बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या पैशांची परतफेड मिळण्याची आशा वाढली आहे.