शेअर बाजारातील नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणी NTPC आणि SJVN ला मोठा दणका मिळाला आहे. जून तिमाहीत 'इंडिपेंडंट डायरेक्टर'च्या नियुक्तीबाबत SEBI च्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे दोन्ही स्टॉक एक्स्चेंजनी या कंपन्यांवर दंड आकारला आहे.
वादाचे मूळ कारण काय?
हा वाद सरकारी कंपन्या आणि मार्केट रेग्युलेटर यांच्यातील नियमावलींच्या संघर्षातून निर्माण झाला आहे. SEBI च्या Regulation 17(1) नुसार, प्रत्येक लिस्टेड कंपनीच्या बोर्डवर ठराविक संख्येने स्वतंत्र संचालक (Independent Directors) असणे अनिवार्य आहे. मात्र, NTPC आणि SJVN या सरकारी मालकीच्या कंपन्या असल्याने, संचालकांच्या नेमणुकीचे सर्वाधिकार हे थेट भारत सरकारच्या 'पॉवर मिनिस्ट्री'कडे (Ministry of Power) असतात. यामुळे कंपनी व्यवस्थापनाला बोर्डवर हवे तसे निर्णय घेणे कठीण जाते, ज्याचा परिणाम नियमांच्या पूर्ततेत होतो.
दंडाची रक्कम आणि कारवाई
जून 2026 रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी हा दंड आकारण्यात आला आहे. NTPC ला BSE आणि NSE कडून प्रत्येकी ₹5,36,900 चा दंड भरावा लागणार आहे. तर SJVN ला याच कारणास्तव प्रत्येकी ₹13,44,020 चा दंड आकारला गेला आहे. या कंपन्यांनी आता या दंडाच्या माफीसाठी एक्स्चेंजकडे अर्ज केला असून, हा विलंब सरकारी प्रक्रियेमुळे झाला असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
SJVN च्या बाबतीत दिलासादायक बातमी म्हणजे, जुलै 2026 मध्ये त्यांनी आवश्यक इंडिपेंडंट डायरेक्टरची नियुक्ती पूर्ण केली असून नियमांची पूर्तता केली आहे. जरी हा दंड कंपनीच्या एकूण व्यवसायाच्या तुलनेत लहान असला, तरी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील अशा प्रकारची 'गव्हर्नन्स फ्रिक्शन' (Governance Friction) गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकते. भविष्यात केंद्र सरकार किती वेगाने रिक्त पदे भरते, यावरच अशा दंडात्मक कारवाईचे प्रमाण अवलंबून असेल.