भारतात विमानतळ ऑपरेटरना एअरलाईन्स मालकी हक्क देण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. सध्या कोणताही कायदेशीर बंदी नसली तरी, अस्तित्वात असलेले करार क्रॉस-ओनरशिपवर मर्यादा आणतात. गुंतवणुकदार आता यातून निर्माण होणाऱ्या स्पर्धेच्या धोक्याकडे लक्ष ठेवून आहेत.
विमानतळ ऑपरेटरना एअरलाईन्स चालवण्याची परवानगी दिली जावी का, या प्रश्नाने भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. यामुळे एक अशी स्थिती निर्माण होऊ शकते जिथे एकच कंपनी विमानतळाची पायाभूत सुविधा आणि एअरलाईन्स या दोन्ही गोष्टींवर नियंत्रण ठेवू शकेल. गुंतवणूकदारांसाठी हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण याचा थेट परिणाम बाजारातील स्पर्धेवर होणार आहे.
कायदेशीर आणि करारातील अडथळे
ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारत सरकारने स्पष्ट केले की, विमानतळ ऑपरेटरना एअरलाईन मालकी हक्क मिळण्यावर कोणतीही कायदेशीर बंदी नाही. मात्र, प्रत्यक्ष व्यवहारात 'पीपीपी' (PPP) करारांची मोठी मर्यादा आहे. सध्याच्या करारानुसार, विमानतळ ऑपरेटर कोणत्याही एअरलाईन्समध्ये १०% पेक्षा जास्त हिस्सा ठेवू शकत नाहीत. त्यामुळे ही पद्धत राबवायची असेल तर हे करार पुन्हा तपासावे लागतील, जी एक गुंतागुंतीची कायदेशीर प्रक्रिया आहे.
स्पर्धेचा धोका (Competition Risk)
बाजार विश्लेषकांच्या मते, जर विमानतळ चालवणाऱ्या कंपनीनेच आपली एअरलाईन सुरू केली, तर 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट'चा मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. विमानतळ ऑपरेटर आपल्या स्वतःच्या विमानांना प्राधान्य देऊन त्यांना चांगले स्लॉट्स (Slots), बोर्डिंग गेट्स किंवा कमी एअरपोर्ट चार्जेस देऊ शकतात, ज्यामुळे इतर एअरलाईन्ससाठी समान संधीची (Level Playing Field) समस्या निर्माण होऊ शकते.
पुढील दिशा आणि नियम
१ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणारे 'भारतीय वायुयान नियम, २०२६' (Bharatiya Vayuyan Niyam, 2026) या क्षेत्रासाठी गेम चेंजर ठरू शकतात. यामध्ये विमानतळ स्लॉट वाटप पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहील याची खात्री करण्यासाठी नवीन सुरक्षा नियम असतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
विशेष म्हणजे, जुलै २०२६ मध्ये Adani Enterprises ने स्पष्ट केले होते की, ते एअरलाईन्स क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा कोणताही विचार करत नाहीत. भविष्यात नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) आणि भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI) यावर नेमकी काय नियमावली ठरवतात, हे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.