ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी लागू केलेली सोशल मीडिया बंदी अपयशी ठरली आहे. **80%** पेक्षा जास्त किशोरवयीन मुले अजूनही ऑनलाइन सक्रिय आहेत. आता देशाचा इंटरनेट नियामक विश्वासार्ह वयो-पडताळणी प्रणाली लागू न करणाऱ्या मोठ्या टेक कंपन्यांची चौकशी करत आहे, ज्यामुळे आर्थिक दंड वाढण्याची शक्यता आहे.
ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा केलेला प्रयत्न मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. नवीन आकडेवारीनुसार, हा नियम लागू होऊनही मुलांचा ऑनलाइन वापर कमी झालेला नाही.
ई-सेफ्टी कमिशनरने केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, गेल्या वर्षी १० डिसेंबर रोजी अधिकृतपणे बंदी लागू झाल्यानंतरही, ऑस्ट्रेलियातील 80% पेक्षा जास्त किशोरवयीन मुले अजूनही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय आहेत.
या निष्कर्षांमुळे नियमांच्या अंमलबजावणीतील एक मोठी कमतरता समोर आली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे तंत्रज्ञान कंपन्यांनी प्रभावी वयो-पडताळणी साधने (Age-Verification Tools) पुरवलेली नाहीत. अनेक तरुण वापरकर्त्यांनी सांगितले की, ते केवळ वय १६ वर्षांपेक्षा जास्त असल्याचे सांगून किंवा ज्या खात्यांची कधीही पडताळणी झाली नाही, अशा खात्यांचा वापर करून वयाचे निर्बंध सहजपणे टाळू शकले. जरी खात्यांच्या मालकीमध्ये थोडी घट (52% वरून 42%) दिसून आली असली, तरी जे ऑनलाइन राहिले त्यांच्या दैनंदिन वापराच्या पातळीत लक्षणीय घट झाली नाही.
नियामक कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करणार
या निष्कर्षांच्या पार्श्वभूमीवर, ई-सेफ्टी कमिशनरने जगातील पाच मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांविरुद्ध औपचारिक तपास सुरू केला आहे. सध्या चौकशीच्या कचाट्यात सापडलेल्या प्लॅटफॉर्ममध्ये मेटा (Meta), ज्याच्या मालकीचे फेसबुक (Facebook) आणि इंस्टाग्राम (Instagram) आहेत, तसेच स्नॅपचॅट (Snapchat), टिकटॉक (TikTok) आणि अल्फाबेटची (Alphabet) गूगल (Google) कंपनी, जी यूट्यूब (YouTube) चालवते, यांचा समावेश आहे. अल्पवयीन मुलांच्या संरक्षणाबाबत त्यांच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात या कंपन्या अयशस्वी ठरल्या आहेत का, याचे मूल्यांकन नियामक करत आहे.
ऑस्ट्रेलिया सरकार आता अधिक कठोर नियामक मार्गांचा विचार करत आहे. सुरक्षा आणि प्रवेश कायद्यांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांसाठी असलेले आर्थिक दंड दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव अधिकार्यांनी दिला आहे. याव्यतिरिक्त, अल्पवयीन मुलांचा प्रवेश रोखण्यासाठी ते कशा प्रकारे प्रयत्न करतात, याबद्दल अंतर्गत डेटा उघड करण्यासाठी ई-सेफ्टी कमिशनरला व्यापक अधिकार देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
या क्षेत्रावर लक्ष ठेवणारे गुंतवणूकदार, वाढत्या नियामक खर्चाचे आणि कार्यान्वयन आव्हानांचे वाढते धोके पाहत आहेत. लहान मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी वाढत्या जागतिक मानकांचे पालन करताना या कंपन्यांना त्यांचे वापरकर्ते टिकवून ठेवण्याची क्षमता ही एक महत्त्वाची बाब ठरेल. इतर देश या अंमलबजावणीचे परिणाम पाहतील, तसतसे या प्लॅटफॉर्मवर अत्याधुनिक, विश्वासार्ह वयो-पडताळणी तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करण्याचा दबाव वाढण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे आगामी तिमाहीत त्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर परिणाम होऊ शकतो.
