Adani Group आणि त्यांच्या चार सूचीबद्ध कंपन्यांनी SEBI कडून सुरू असलेल्या Minimum Public Shareholding (MPS) च्या चौकशीवर पडदा टाकला आहे. **₹1.48 कोटी** दंड भरून हे प्रकरण मिटवण्यात आले असून, २०२० पासून सुरू असलेला हा कायदेशीर गुंता आता संपला आहे.
वादावर पूर्णविराम
Adani Enterprises, Adani Power, Adani Ports आणि Adani Energy Solutions या चार कंपन्यांनी SEBI सोबत सेटलमेंट केली आहे. ऑक्टोबर २०२० पासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात, कंपनीवर 'Minimum Public Shareholding' (MPS) नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप होता. आता ₹1.48 कोटी इतकी रक्कम भरून कंपन्यांनी हे प्रकरण कायदेशीररित्या बंद केले आहे. विशेष म्हणजे, या सेटलमेंटमध्ये कंपन्यांनी कोणत्याही आरोपांची कबुली दिलेली नाही.
नियमांचे गणित काय?
भारतीय शेअर बाजाराच्या नियमांनुसार, सूचीबद्ध कंपन्यांना किमान २५% पब्लिक शेअरहोल्डिंग राखणे बंधनकारक आहे. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि लिक्विडिटी वाढवण्यासाठी हा नियम महत्त्वाचा मानला जातो. या प्रकरणात प्रत्येक कंपनीच्या वाट्याला ₹३७.०५ लाख इतका दंड आला आहे, जो या मोठ्या कंपन्यांच्या तुलनेत नगण्य असला तरी, या निर्णयामुळे गेल्या चार वर्षांपासून असलेली अनिश्चितता दूर झाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ?
SEBI च्या या आदेशामुळे आता कंपन्यांवर असलेली चौकशीची टांगती तलवार दूर झाली आहे. तथापि, जर भविष्यात सादर केलेल्या माहितीत काही त्रुटी आढळल्या किंवा अटींचे उल्लंघन झाले, तर SEBI ला पुन्हा हे प्रकरण उघडण्याचा अधिकार असेल. तरीही, सध्या तरी हा निर्णय ग्रुपसाठी एक मोठा कायदेशीर दिलासा मानला जात आहे.