Alternative Investment Funds (AIF) ने प्रस्तावित FEMA 2026 नियमांना विरोध दर्शवला आहे. जर नियमात बदल झाले, तर अनेक भारतीय फंड्स 'Foreign-Controlled' म्हणून गणले जातील, ज्यामुळे स्टार्टअप्समधील भांडवल प्रवाह मंदावण्याची भीती आहे.
वादाचा केंद्रबिंदू काय आहे?
२१ जुलै २०२६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 'Foreign Exchange Management (Foreign Investment) Rules, 2026' चा मसुदा जाहीर केला. यात सध्याच्या 'कंट्रोल-आधारित' व्याख्येऐवजी 'Foreign Controlled Entity' (FCE) फ्रेमवर्क आणण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या, जर फंडचा मॅनेजर आणि स्पॉन्सर भारतीय असेल, तर तो फंड 'स्थानिक' मानला जातो. मात्र, नव्या प्रस्तावानुसार, जर निधीचा मोठा हिस्सा परकीय गुंतवणूकदारांकडून आला, तर तो 'परकीय' मानला जाईल.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल?
जर AIFs ना 'फॉरेन कंट्रोल्ड' मानले गेले, तर त्यांना थेट FDI च्या कडक नियमांचे पालन करावे लागेल. यामुळे डिफेन्स आणि रिटेल सारख्या क्षेत्रांत गुंतवणुकीवर मर्यादा (Sectoral Caps) येतील. तसेच, 'प्रेस नोट ३' अंतर्गत होणाऱ्या अतिरिक्त छाननीमुळे प्रक्रियेला विलंब होऊ शकतो.
उद्योगाची भूमिका आणि मागण्या
गुंतवणूकदारांनी आणि AIF मॅनेजर्सनी SEBI, RBI आणि अर्थ मंत्रालयाशी चर्चा सुरू केली आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, गुंतवणुकीचा निर्णय घेणारे मॅनेजर आणि स्पॉन्सर भारतीय असल्यामुळे त्यांना 'स्थानिक'च मानले पाहिजे. भारतीय आर्थिक संस्थांनी प्रायोजित केलेल्या फंड्सना या नियमातून सूट (Carve-out) द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
या नियमावलीवर ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सार्वजनिक सल्लामसलत प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता सर्वांचे लक्ष RBI च्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे, कारण हा निर्णय भारतीय स्टार्टअप परिसंस्थेतील गुंतवणुकीचे भवितव्य ठरवू शकतो.