१२ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या ५७ व्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत प्रशासकीय सुधारणांवर भर दिला जाणार आहे. यामध्ये पॅन-बेस्ड युनिफाइड रजिस्ट्रेशन आणि लहान व्यापाऱ्यांच्या सुविधेसाठी नवीन नियमांवर चर्चा अपेक्षित आहे.
बैठकीचा मुख्य अजेंडा
येत्या १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या ५७ व्या GST कौन्सिलच्या बैठकीकडे उद्योगजगताचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीत मुख्यत्वे प्रशासकीय सुधारणांवर भर देण्यात येणार आहे. विविध राज्यांत व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांसाठी टॅक्स कंप्लायन्स (Compliance) सोपे करणे हा यामागचा प्रमुख उद्देश आहे.
पॅन-आधारित रजिस्ट्रेशन आणि भविष्यातील आव्हाने
माजी कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समिती 'पॅन-आधारित सिंगल रजिस्ट्रेशन' प्रणालीच्या व्यवहार्यतेवर काम करत आहे. सध्या प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र नोंदणी करावी लागते, ज्यामुळे कंपन्यांचा प्रशासकीय खर्च आणि वेळ वाया जातो. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये यावर चर्चा सुरू असून, ही प्रक्रिया अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यावर आहे.
छोटे व्यापारी आणि ई-कॉमर्सवर लक्ष
सरकार सध्या टप्प्याटप्प्याने सुधारणा करण्याच्या भूमिकेत आहे. यात प्रामुख्याने:
- ई-कॉमर्स सेलर्स: लहान विक्रेत्यांसाठी सिंगल-स्टेट रजिस्ट्रेशन योजना आणण्यावर विचार सुरू आहे.
- Input Tax Credit (ITC): मोठ्या कंपन्यांसाठी कागदपत्रांमध्ये सुसूत्रता आणणे, जेणेकरून राज्यांदरम्यानच्या व्यवहारात होणारा विलंब टाळता येईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी या बैठकीतून येणाऱ्या निर्णयांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. जर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सुलभ झाली, तर कंपन्यांचा ऑपरेशनल खर्च कमी होईल आणि वाद (Litigation Risks) कमी होतील. मात्र, जोपर्यंत संपूर्ण देशात एकच रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू होत नाही, तोपर्यंत कंपन्यांना सध्याच्या गुंतागुंतीच्या नियमावलीनुसारच काम सुरू ठेवावे लागणार आहे.