येत्या १२ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या ५७ व्या GST Council बैठकीत मोबाईल क्षेत्रासाठी टॅक्स कपात आणि व्यवसायातील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
नवी दिल्ली येथे १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी ५७ वी GST Council बैठक पार पडणार आहे. गेल्या वर्षीच्या दर सुधारणांपेक्षा यावेळी सरकारचा भर हा प्रामुख्याने ऑपरेशनल आणि स्ट्रक्चरल सुधारणांवर असणार आहे, जेणेकरून कंपन्यांवरील बोजा कमी होईल. ११ सप्टेंबर रोजी अधिकाऱ्यांची प्राथमिक बैठक होणार असून, त्यानंतर धोरणात्मक निर्णयांची घोषणा होऊ शकते.
मोबाईल क्षेत्राला मिळणार का दिलासा?
सध्या मोबाईल फोनवर १८% GST आकारला जातो. मोबाईल हँडसेट उद्योगाची मागणी आहे की हा दर कमी करण्यात यावा, ज्यामुळे ग्राहकांची मागणी वाढेल आणि देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना मिळेल. या निर्णयामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष बैठकीकडे लागून राहिले आहे.
कंपन्यांचे 'वर्किंग कॅपिटल' अडकणार नाही
बैठकीत 'इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर' आणि Section 17(5) अंतर्गत इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळण्याबाबतच्या समस्यांवर चर्चा अपेक्षित आहे. सध्या अनेक कंपन्यांना कच्च्या मालावर जास्त टॅक्स भरावा लागतो आणि तयार उत्पादनांवर कमी, ज्यामुळे त्यांचा पैसा सरकारकडे अडकून राहतो. या तांत्रिक अडचणी आणि रिफंड प्रक्रिया सुलभ केल्यास कंपन्यांची रोख तरलता (Cash Flow) सुधारेल आणि न्यायालयीन खटलेही कमी होतील.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके काय?
सुधारणांच्या दिशेने पावले उचलली जात असली तरी, राज्य सरकारांच्या महसुलावर होणारा परिणाम पाहता निर्णयांची अंमलबजावणी आव्हानात्मक ठरू शकते. तसेच, GST नेटवर्कच्या तांत्रिक प्रणालीवरही अंतिम परिणाम अवलंबून असेल, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी अधिकृत घोषणांनंतरच गुंतवणुकीचे निर्णय घ्यावेत.