५७ व्या GST Council ची बैठक आता ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे होणार आहे. यावेळी टॅक्स रेटपेक्षा प्रशासकीय सुधारणा, जलद रिफंड प्रक्रिया आणि कंप्लायन्स सुलभ करण्यावर सरकारचा मुख्य भर असेल.
५७ वी GST Council बैठक, जी आधी ७ ऑक्टोबरसाठी नियोजित होती, ती आता ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे होणार आहे. १२ सप्टेंबरच्या मूळ तारखेनंतर बैठकीची वेळ बदलण्याची ही दुसरी वेळ आहे. ५६ व्या बैठकीत 'GST 2.0' च्या माध्यमातून टॅक्स रचनेत मोठे बदल केल्यानंतर, आता सरकारचे पूर्ण लक्ष प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर आहे.
व्यावसायिकांसाठी का महत्त्वाची आहे ही बैठक?
भारतीय उद्योजकांसाठी ही बैठक खूप महत्त्वाची आहे, कारण यात जीएसटी लागू झाल्यापासून भेडसावणाऱ्या तांत्रिक अडचणींवर चर्चा होणार आहे. यात प्रामुख्याने:
- रिटर्न फाइलिंग सिस्टिम: सध्याच्या डिजिटल प्रक्रियेतील त्रुटी आणि मॅन्युअल चुकांमुळे मिळणाऱ्या नोटिसेसचा त्रास कमी करण्यावर भर असेल.
- रिफंड मेकॅनिझम: ज्या कंपन्यांचे वर्किंग कॅपिटल अडकून पडले आहे, त्यांच्यासाठी स्वयंचलित आणि रिस्क-बेस्ड रिफंड सिस्टिमवर चर्चा अपेक्षित आहे.
कायदेशीर सुधारणा आणि GSTAT
या बैठकीत 'कलम ६९' अंतर्गत अटक करण्याचे अधिकार मर्यादित करण्याबाबत प्रस्ताव मांडले जाऊ शकतात. तसेच, GST Appellate Tribunal (GSTAT) च्या कामकाजात सुधारणा करून त्यातील डिजिटल इंटरफेस अधिक वापरकर्ता-अनुकूल (User-friendly) करण्यावरही विचार केला जात आहे, ज्यामुळे खटल्यांची प्रलंबित संख्या कमी होण्यास मदत होईल.
जोपर्यंत अधिकृत परिपत्रके येत नाहीत, तोपर्यंत कंपन्यांनी सावध राहणे गरजेचे आहे. या बैठकीनंतर येणारी मार्गदर्शक तत्त्वेच पुढील काळातील अनुपालन (Compliance) आणि कायदेशीर धोरणांची दिशा ठरवतील.