BRICS Summit मुळे ५७ वी GST Council बैठक पुढे ढकलण्यात आली असून, आता ही बैठक १२ सप्टेंबरऐवजी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे. यामुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) सुधारणा आणि महत्त्वाच्या टॅक्स वादांवरील चर्चा काही काळ लांबणीवर पडली आहे.
नवी दिल्लीतील 'भारत मंडपम' येथे आयोजित १८ व्या BRICS Summit मुळे प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून ही बैठक पुढे ढकलली आहे. या आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी दिल्लीतील सरकारी कार्यालये आणि शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.\n\nही बैठक पुढे ढकलल्यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील निर्णयांचा वेग मंदावला आहे, ज्याचा परिणाम गुंतवणूकदारांच्या पोर्टफोलिओवर होऊ शकतो.\n\n### वर्किंग कॅपिटल आणि टॅक्स वादाचे संकट\n\nगुंतवणूकदारांची मोठी चिंता म्हणजे एकवटलेला 'कॉम्पन्सेशन सेस'. Federation of Automobile Dealers Associations (FADA) ने सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. उद्योगांच्या अंदाजानुसार, सध्या सुमारे ₹२,५०० कोटींचे क्रेडिट्स इलेक्ट्रॉनिक लेजर्समध्ये अडकले आहेत. ऑटो रिटेलर्ससाठी हे भांडवल रोजच्या कामकाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, त्यामुळे कोर्ट आणि कौन्सिलच्या निर्णयाकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.\n\nयाव्यतिरिक्त, इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) संदर्भातही महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत. सप्लायरने टॅक्स न भरल्यास त्याचा फटका बायरला बसतो, ज्यामुळे व्यवसायाचा खर्च वाढतो. अशा समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी कौन्सिल नवीन नियमावली आणण्याच्या विचारात आहे.\n\n### भविष्यातील बदल आणि कंप्लायन्स\n\nGST कौन्सिल आता उरलेल्या ३५% व्यवसायांसाठी नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यावर भर देत आहे. दरमहा ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त टॅक्स क्रेडिट ट्रान्सफर करणाऱ्या कंपन्यांसाठी मानक कागदपत्रांचे नियम निश्चित केले जात आहेत. तसेच, आउटडोअर केटरिंग, हेल्थ सर्व्हिसेस आणि क्लब मेंबरशिपवरील टॅक्स क्रेडिट निर्बंधांबाबत ७ ऑक्टोबरच्या बैठकीत काय निर्णय होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.