GST कौन्सिलची ५७ वी बैठक ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे. या बैठकीत सप्लायरने टॅक्स न भरल्यास खरेदीदारांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी विशेष नियमांवर चर्चा केली जाणार आहे.
'GST 2.0' कडे वाटचाल
GST कौन्सिलची ५७ वी बैठक ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीचे मुख्य उद्दिष्ट 'GST 2.0' अंतर्गत धोरणात्मक बदल करणे हे आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, जर सप्लायरने सरकारकडे टॅक्स जमा केला नाही, तर त्याचे फटके सामान्य आणि प्रामाणिक खरेदीदारांना बसतात. यामुळे होणारे नुकसान आणि कायदेशीर वाद टाळण्यासाठी, आता कायदेशीर जबाबदारी केवळ डिफॉल्टरवर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
टॅक्स क्रेडिटचा विस्तार
केवळ टॅक्स रिकव्हरीच नाही, तर कौन्सिल आता बिझनेस खर्चावरील इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळवण्याची व्याप्ती वाढवण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये खालील महत्त्वाच्या सेवांचा समावेश असू शकतो:
- कर्मचारी आरोग्य आणि जीवन विमा (Life Insurance)
- आऊटडोअर केटरिंग आणि टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर
यामुळे मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस सेक्टरमधील कंपन्यांचा ऑपरेटिंग खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. याशिवाय, ई-वे बिल नियमांचे सरलीकरण आणि नोंदणी प्रक्रियेत सुलभता आणण्यावरही चर्चा होणार आहे.
वाहनांच्या क्रेडिट नियमांमध्ये बदल
सरकार आता १३ जणांची आसन क्षमता असलेल्या वाहनांच्या खरेदीवर आणि देखभालीवर (Maintenance) टॅक्स क्रेडिट देण्याचा विचार करत आहे. यामुळे कंपन्यांच्या कॅश फ्लोमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जर खरेदीदार आणि सप्लायरमध्ये काही फसवणूक (Fraud) झाल्याचे आढळून आले, तर हे संरक्षण लागू होणार नाही. बैठकीनंतर निघणाऱ्या अधिकृत नोटिफिकेशनवर आता कॉर्पोरेट क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.