२०२६ च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील जवळपास निम्मे कॉर्पोरेट क्षेत्र अनिवार्य 'डिजिटल ऑडिट लॉग' राखण्यात अपयशी ठरले आहे. या निष्काळजीपणामुळे कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते आणि ऑडिट रिपोर्टवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
सप्टेंबर २०२६ च्या अहवालानुसार, भारतातील १,७३५ कंपन्यांपैकी ८५६ कंपन्या म्हणजेच सुमारे ४९.३% कंपन्या 'ऑडिट ट्रेल'च्या नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. १ एप्रिल २०२३ पासून लागू असलेल्या 'Companies (Accounts) Rules, 2014' नुसार, प्रत्येक कंपनीला त्यांच्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरमध्ये प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराचा डिजिटल मागोवा (Audit Trail) ठेवणे बंधनकारक आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी हा चिंतेचा विषय का?
हे केवळ तांत्रिक अपयश नसून कंपनीच्या 'इंटरनल गव्हर्नन्स'मधील त्रुटी दर्शवते. अनेक कंपन्या जुन्या सॉफ्टवेअर सिस्टिम्स वापरत असल्याने, त्यांच्याकडे व्यवहारांची नोंद ठेवण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नाहीत. जेव्हा स्टॅच्युटरी ऑडिटर्स (Statutory Auditors) हे मुद्दे अहवालात नमूद करतात, तेव्हा कंपनीच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो.
काय असू शकते जोखीम?
१. दंडात्मक कारवाई: कंपनीच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर (MD किंवा CFO) ₹५०,००० ते ₹५,००,००० पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
२. क्वालिफाईड ऑडिट रिपोर्ट: जर ऑडिटर्सना अंतर्गत नियंत्रण (Internal Financial Controls) प्रभावी वाटले नाहीत, तर ते 'Qualified' रिपोर्ट देऊ शकतात. हे बाजारात एक 'रेड फ्लॅग' मानले जाते, ज्यामुळे शेअरच्या सेंटिमेंटवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
३. नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) ची नजर: अशा त्रुटींमुळे भविष्यात नियामक संस्थांचा तपास वाढू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
गुंतवणूकदारांनी आता वार्षिक अहवालातील 'Independent Auditor’s Report' आणि 'Report on Internal Financial Controls' हे विभाग काळजीपूर्वक वाचायला हवेत. ऑडिट ट्रेल सुविधा कार्यरत आहे का, यावर कंपनीने स्पष्ट खुलासा केला आहे का आणि कंपन्यांच्या ऑडिट अहवालात काही विशिष्ट टिप्पणी (Emphasis-of-matter) आहे का, हे तपासणे आता अनिवार्य झाले आहे.