FY26 मध्ये भारतीय स्टार्टअप्सनी **४७** IPO आणले असून, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यात **५२%** वाढ झाली आहे. आता खाजगी कंपन्या सार्वजनिक झाल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा कल 'अॅग्रेसिव्ह ग्रोथ' कडून 'शाश्वत नफा' आणि 'पारदर्शकतेकडे' झुकत आहे.
भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रात आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये विक्रमी ४७ आयपीओ (IPO) पाहायला मिळाले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत ५२% अधिक आहेत. स्टार्टअप्सच्या या वाढत्या सार्वजनिक प्रवासाने संपूर्ण इकोसिस्टममध्ये एक मोठा बदल घडवून आणला आहे, कारण आता कंपन्या व्हेंचर कॅपिटलच्या (VC) सावलीतून बाहेर पडून शेअरहोल्डर्सच्या थेट नजरेखाली आल्या आहेत.
गुंतवणुकीच्या अपेक्षा बदलल्या
पूर्वी अनेक कंपन्यांचे लक्ष केवळ ग्राहक संख्या वाढवण्यावर आणि मार्केट शेअर काबीज करण्यावर होते, मग त्यासाठी तोटा झाला तरी चाले. पण पब्लिक मार्केटमध्ये गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या असतात. आता गुंतवणूकदारांना सातत्यपूर्ण आर्थिक कामगिरी, कॅश फ्लो आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचे उच्च निकष हवे आहेत.
रिस्क फॅक्टर आणि गव्हर्नन्स
स्टार्टअप्ससाठी लिस्टिंगनंतरही नफ्याचे मार्जिन टिकवून ठेवणे हे सर्वात मोठे आव्हान ठरत आहे. जोपर्यंत स्टार्टअप्सला व्हेंचर कॅपिटलकडून पैसे मिळायचे, तोपर्यंत ते तोटा सहन करून वाढ करू शकत होते. मात्र, शेअर बाजार अशा कंपन्यांना माफ करत नाही ज्यांचा नफ्याचा मार्ग स्पष्ट नाही. तसेच, आर्थिक अहवालांमध्ये पारदर्शकता नसेल, तर शेअरच्या किमतीत मोठी पडझड होण्याची भीतीही गुंतवणूकदारांना वाटत आहे.
मोठ्या परिषदेत मंथन
बेंगळुरू येथे आयोजित 'Moneycontrol Startup Conclave 2026' मध्ये उद्योजक आता या आव्हानांवर चर्चा करत आहेत. यामध्ये OYO, Acko सारख्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि ICICI Prudential Asset Management Company सारखे मोठे गुंतवणूकदार सहभागी झाले आहेत. हे तज्ज्ञ आता अशा निकषांवर काम करत आहेत, ज्याद्वारे भविष्यात टिकून राहू शकणाऱ्या कंपन्यांची निवड करता येईल.
गुंतवणूकदारांसाठी आता महत्त्वाची बाब म्हणजे कंपनीचे तिमाही निकाल (Quarterly Results) बारकाईने तपासणे. जोपर्यंत कंपन्या त्यांचा नफा, कर्जाचे व्यवस्थापन आणि ऑपरेशनल कार्यक्षमता सुधारत नाहीत, तोपर्यंत बाजाराचा कल अशा कंपन्यांबाबत सावधच राहील.