कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर प्रश्नचिन्ह: भारतातील १०० पैकी ३७ कंपन्यांत 'या' एकाच व्यक्तीकडे सत्ता

भारतातील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स (Corporate Governance) पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. 'Excellence Enablers' च्या सर्वेक्षणातून धक्कादायक बाब समोर आली आहे की, देशातील टॉप १०० लिस्टेड कंपन्यांपैकी ३७ कंपन्यांमध्ये चेअरमन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर किंवा CEO ही दोन्ही महत्त्वाची पदे एकाच व्यक्तीकडे आहेत. सध्या ही पद्धत ऐच्छिक असली तरी, ती कंपनीच्या कार्यक्षमतेवर आणि हितावर परिणाम करू शकते.

अधिकारांचे केंद्रीकरण आणि हितसंबंधांचा संघर्ष

जेव्हा एखादी व्यक्ती कंपनीचे दैनंदिन कामकाज पाहते आणि त्याच वेळी बोर्डाचे नेतृत्वही करते, तेव्हा 'इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट' निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. बोर्डाचे काम व्यवस्थापनावर देखरेख ठेवणे असते, परंतु प्रमुख पदावर एकच व्यक्ती असल्यास ही देखरेख कमकुवत ठरू शकते. विशेषतः फॅमिली-रन बिझनेसमध्ये (Family-run businesses) बाहेरच्या गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी अधिक पारदर्शकतेची गरज असते.

नियमावलीचा इतिहास (Regulatory Context)

२०२० मध्ये, सेबीने (SEBI) कोटक समितीच्या शिफारशींनुसार टॉप ५०० कंपन्यांसाठी ही पदे वेगळी करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, कंपन्यांच्या विरोधामुळे आणि अंमलबजावणीच्या अडचणींमुळे फेब्रुवारी २०२२ मध्ये हा निर्णय 'ऐच्छिक' करण्यात आला. याचाच अर्थ, कंपन्यांना आता सक्ती नाही, पण यामुळे अनेक कंपन्या सत्ता एकाच हातात ठेवण्यास प्राधान्य देत आहेत.

बोर्ड मीटिंगमधील त्रुटी

या सर्वेक्षणात केवळ पदांचाच नाही तर बोर्ड मीटिंगच्या कार्यक्षमतेचाही आढावा घेण्यात आला. धक्कादायक म्हणजे २१ कंपन्यांच्या बोर्ड मीटिंग्स ३० मिनिटांपेक्षाही कमी वेळ चालल्या, ज्याचा अर्थ सखोल आर्थिक किंवा धोरणात्मक चर्चा होणे कठीण आहे. तसेच, १७ कंपन्यांनी इंडिपेंडंट डायरेक्टर्सच्या नियुक्तीबाबतचे नियम पूर्ण केलेले नाहीत.

गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?

केवळ एकाच व्यक्तीकडे पद असणे म्हणजे कंपनी खराब आहे असा अर्थ होत नाही, परंतु गुंतवणूकदारांनी कंपनीची निवड करताना बोर्डाची स्वतंत्र कार्यक्षमता, इंडिपेंडंट डायरेक्टर्सची उपस्थिती आणि बोर्डाचे मूल्यांकन या गोष्टींकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. ही पारदर्शकताच कंपनीच्या दीर्घकालीन प्रगतीचा पाया आहे.