अवकाश क्षेत्रासाठी मोठी बातमी! २०२६-२७ चे बजेट जाहीर, पण 'गगनयान'सह महत्त्वाकांक्षी मोहिमांसाठी पुरेसे आहे का?

देशाच्या अवकाश विभागाला २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल ₹१३,७०५.६३ कोटी रुपयांची तरतूद मिळाली आहे. मागील वर्षाच्या अंदाजापेक्षा ही वाढ २% पेक्षा थोडी जास्त आहे. हे बजेट भारतीय अवकाश क्षेत्राच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांवर सरकारचे लक्ष दर्शवते, ज्यात भांडवली खर्चावर (Capital Expenditure) अधिक भर दिला आहे. या बजेटमध्ये ₹६,३७५.९२ कोटी भांडवली खर्चासाठी (Capital Outlay) दिले आहेत, जे मागील वर्षापेक्षा ₹२७० कोटीं पेक्षा जास्त आहेत. याचा मुख्य उद्देश पायाभूत सुविधांचा विकास आणि दीर्घकालीन क्षमता निर्माण करणे हा आहे. तर, महसूल खर्च (Revenue Expenditure), ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर दैनंदिन खर्च येतात, तो ₹७,३२९.७१ कोटी इतका आहे. या रचनेमुळे लाँच व्हेईकल विकास, सॅटेलाइट प्रोग्राम्स, इस्रो केंद्रांचे आधुनिकीकरण आणि 'गगनयान' मानवी अवकाश मोहिमेसाठी भरीव गुंतवणूक शक्य झाली आहे.

मात्र, या नाममात्र वाढीमुळे इस्रोच्या (ISRO) भविष्यातील मोठ्या आणि गुंतागुंतीच्या योजनांना पुरेसा निधी मिळेल का, यावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 'गगनयान' मोहिमेला पुढे नेणे, आर्टेमिस (Artemis) करारांतर्गत आंतरराष्ट्रीय चंद्र मोहिमांमध्ये सहभाग घेणे, भारतीय अंतराळ स्थानक (Space Station) स्थापन करण्याची शक्यता तपासणे आणि इतर आंतरग्रहीय मोहिमांसाठी प्रचंड भांडवली गुंतवणुकीची गरज भासेल. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, या योजना आता विकासाच्या पुढच्या टप्प्यात प्रवेश करत असल्याने, सध्याच्या बजेटपेक्षा खूप जास्त निधीची आवश्यकता असेल. विशेष म्हणजे, २०२५-२६ च्या सुधारित अंदाजानुसार (₹१२,४४८.६० कोटी) मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षीच्या बजेटमध्ये जी वाढ दिसते, ती नवीन निधीपेक्षा मागील वर्षातील न झालेल्या खर्चाचे स्थलांतरण (deferred spending) अधिक असल्याचे दिसून येते.

या निधीच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी सरकार आता 'न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड' (NSIL) या सरकारी कंपनीवर अधिक अवलंबून आहे. NSIL चे २०२६-२७ साठीचे बजेट ₹१,४०३.०० कोटी इतके वाढवण्यात आले आहे. यातून इस्रोच्या तंत्रज्ञानाचे व्यापारीकरण (monetize) करण्यावर आणि खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जात आहे. NSIL चे उत्पन्न FY23 मध्ये ₹२,९४० कोटी होते आणि FY25 पर्यंत ते ₹३,२४६.१ कोटी पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, जी एक चांगली वाढ दर्शवते. तरीही, उद्योग क्षेत्रातील तज्ञांचे म्हणणे आहे की, खाजगी अवकाश क्षेत्राला (private space ecosystem) गती देण्यासाठी आणि प्रवेशातील अडथळे कमी करण्यासाठी सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये (public infrastructure) मोठी गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. सध्या $८.४ अब्ज किमतीचे भारतीय अवकाश क्षेत्र २०२३ पर्यंत $४४ अब्ज पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, ज्यात ३०० हून अधिक स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत. उद्योग संघटनांनी सार्वजनिक निधीत तीनपट वाढ करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून तो GDP च्या ०.१२% पर्यंत पोहोचेल, तसेच अवकाश मालमत्तांना (space assets) 'क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर'चा दर्जा द्यावा, जेणेकरून वित्तपुरवठा सुलभ होईल.

जागतिक अवकाश अर्थव्यवस्था २०२४ पर्यंत $१.०१ ट्रिलियन पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. या जागतिक स्पर्धेत भारताला मोठा वाटा मिळवायचा आहे. मात्र, सध्याचे बजेटचे निर्बंध आणि निधीचा पुरेसा वापर न होण्याची समस्या यामुळे भारताच्या जागतिक महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अवकाश विभागाने वारंवार बजेटचा पूर्ण वापर न केल्यामुळे, मोठ्या निधी वाढीची मागणी करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे, भविष्यातील मोठ्या योजनांसाठी NSIL सारख्या व्यावसायिक कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.