ISRO चे खाजगीकरण होणार नाही! अफवांवर पूर्णविराम देत स्पष्ट केले धोरण

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (ISRO) आपल्या खाजगीकरणाबाबत पसरलेल्या सर्व अफवांना पूर्णविराम दिला आहे. ६ सप्टेंबर २०२६ रोजी संस्थेने अधिकृत भूमिका मांडत स्पष्ट केले की, ISRO चे मूळ स्वरूप बदलणार नाही. नऊ कर्मचारी संघटनांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन करताना नेतृत्वाने स्पष्ट केले की, प्रगत अंतराळ संशोधनाचे मुख्य केंद्र म्हणून ISRO कायम राहणार आहे.

नवीन इकोसिस्टमची रचना

सध्याच्या बदलांमागे २०२० चा सुधारित आराखडा आणि Indian Space Policy 2023 आहे. या धोरणांतर्गत जबाबदाऱ्यांची स्पष्ट विभागणी करण्यात आली आहे. विभागणीनुसार, धोरणात्मक निर्णय 'Department of Space' कडे आहेत, तर खाजगी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम 'IN-SPACe' करत आहे. व्यावसायिक बाजू हाताळण्याचे काम 'NewSpace India Limited' कडे सोपवण्यात आले आहे.

या रचनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे सॅटेलाईट उत्पादन आणि रॉकेट असेंब्लीसारखी नित्याची कामे खाजगी कंपन्यांकडे सोपवणे. यामुळे ISRO कडे उपलब्ध असलेले उच्चशिक्षित वैज्ञानिक आता 'भारतीय अंतराळ स्थानक' (Bharatiya Antariksh Station) आणि इतर अत्यंत क्लिष्ट अशा मोहिमांवर लक्ष केंद्रित करू शकतील.

गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ आहे?

भारताच्या एरोस्पेस आणि डिफेन्स सेक्टरमध्ये रस असणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी हे धोरण स्पष्टता देणारे आहे. देशात सध्या ४५० हून अधिक अंतराळ स्टार्ट-अप्स कार्यरत आहेत. सरकारचे लक्ष्य २०३३ पर्यंत जागतिक अंतराळ बाजारपेठेत भारताचा वाटा लक्षणीयरीत्या वाढवण्याचे आहे.

जे गुंतवणूकदार ISRO चे सप्लायर किंवा घटक उत्पादक कंपन्यांच्या शेअर्सवर लक्ष ठेवून आहेत, त्यांच्यासाठी ही 'पॉलिसी कन्सिस्टन्सी' एक सकारात्मक संकेत आहे. खाजगी क्षेत्राचा वाढता सहभाग हा सरकारी संरक्षणाखाली आहे. मात्र, या प्रक्रियेत उत्पादनाची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्याचे आव्हान खाजगी कंपन्यांसमोर असेल, ज्याकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.